अहिलेको चुनौति निराशा चिर्ने, आशा जगाउने होः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिलेको मुख्य चुनौति निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउनु रहेको बताए ।

बिहीवार सिंहदरबारमा नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्रीले विश्वास जागृत गर्न नसकेसम्म देश अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
े अहिलेको आफ्नो चुनौति निराशा चिर्ने र आशा जगाउने रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल टुटेको खण्डमा सबैकुरा टुट्ने भन्दै बजारको माग, उत्पादन, क्रय शक्तिको वृद्धि गर्न ध्यान दिने बताए ।

अहिलेका चुनौतिका समस्याहरुको सामना गर्न आफू लागिपरेको छु। अर्थमन्त्रीले भने ‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै जबसम्म हामीले विश्वास जागृत गर्दैनौँ, त्यो आत्मविश्वास दिँदैनौँ, देश कतै पनि अघि बढ्नै सक्दैन । मैले अहिले के कुरामा बढी जोड दिन चाहिरहेको छु भने अहिलेको समस्या भनेको निराशा चिर्ने, आशा जगाउने हो । के गर्दा हुन्छ, तेल हाल्दा हुन्छ की, घ्यु हाल्दा, दियो बाल्दा, मैनबत्ती बाल्दा हुन्छ की, टर्च लाइट बाल्दा हुन्छ निराशा चिरेर आशा जगाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्यो भनेदेखि के हुन्छ रु सबैकुरा टुट्छ । माग घटेको छ, उत्पादन घटेको छ, खर्च गर्ने सामथ्र्य घटेको छ । कालोसूचि बढेको छ, लिलामी बढेको छ । रोजगारी घटेको छ । समस्याको चाङ छ । उत्साही भएर जानुस् । यो चुनौति कसरी सामना गर्ने रु यसका विभिन्न कारण छ । यसको आन्तरिक र वाह्य कारण छ । आन्तरिकमा राजनीतिक कारण पनि छ । मुख्य रुपमा देशमा स्थिरता र स्थायित्व भएन भने त्यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलसँगको भेटमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अहिलेको अर्थतन्त्र तत्काल चलायमान बनाउन वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन र असेट क्लासिफिकेशन गाइडलाइन इमिडेट्ली तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले यि दुई गाइडलाइन खारेज नगरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकिने बताए । उनले भने, ‘अहिलेको अर्थतन्त्र तत्काल चलायमान बनाउने हो भने वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन र असेट क्लासिफिकेशन गाइडलाइन इमिडेट्ली सस्पेण्ड गर्नुपर्छ । नभए यो अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था देखिँदैन । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले इण्डस्ट्री, निर्माण क्षेत्रलाई र थोक खुद्रा व्यापारलाई तीन वटै क्षेत्रलाई थ्रेट गरेको छ । भारतमा लागू भएर असफल भएको नीति हामीले यहाँ लागू गर्न खोजेका छौँ, यसलाई हामीले तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्र बैंकको बेस रेटलाई खारेज गरेर एमसिएलआर वा इभीएलआरमा जानुपर्ने सुझाव दिँदै स्वतन्त्र मोनिट्री पोलिसी कमिटी बनाउन माग गरे ।