कसरी निर्माण हुन्छ, सरकारको वार्षिक बजेट ?

सरकारको वार्षिक योजनाबद्ध खर्च, अनुमानित राजस्व र आउँदो वर्षको नीति प्राथमिकतालाई बजेटमार्फत् प्रतिविम्बित गरिएको हुन्छ ।

तथापि, बजेट एउटा दस्तावेज मात्र नभई यो वर्षभर निरन्तर चलिरहने प्रक्रियागत चक्र हो । सामान्य भाषामा बजेट भनेको सरकारको आउने आर्थिक वर्षको लागि आय र खर्च अनुमान हो ।

बजेटमा सामान्यतया चारवटा चरण हुने गर्दछन्ः

बजेट निर्माणः  सरकारले सरकारको आउने आर्थिक वर्षको लागि आय र खर्च (बजेट योजना) तयार गर्दछ,

बजेट स्वीकृति:  व्यवस्थापिका संसदले आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक (प्रस्तावित आय- खर्च विवरणबाहेक बजेट कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुनी आधार)माथि आवश्यक छलफल र संशोधन गरी बजेट पारित गर्दछ,

कार्यान्वयन:  सरकारले बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आम्दानी संकलन गर्ने र व्यवस्थापिकाको स्वीकृतिबमोजिम विभिन्न सेवाका लागि वितरण गर्ने/खर्च गर्ने काम गर्दछ, र

लेखापरीक्षण र संसदीय मूल्याङ्कन: राष्ट्रिय लेखापरीक्षण संस्था (जस्तै, महालेखा परीक्षक) र संसद्को लेखा समिति (जस्तै सार्वजनिक लेखा समिति)ले बजेट खर्चलाई मूल्याङ्कन गर्दछ ।

बजेट निर्माण

सामान्यतया, बजेट निर्माण प्रक्रिया अघिल्लो वर्षको बजेटको जगमा तयार भएको हुन्छ । अघिल्लो वर्षबाट हुने परिवर्तनले नयाँ नीतिगत प्राथमिकताहरु (खासगरी नयाँ सरकार आएपछि) का साथै सरकारी क्रियाकलापमा हुने खर्चको अवस्थाको असरलाई प्रतिविम्बित गरिरहेको हुन्छ ।

सरकार नै बजेट निर्माणका लागि जिम्मेवार हुने गर्दछ । खासरुपमा, अर्थ मन्त्रालयमा रहने बजेट कार्यालय (नेपालको सन्दर्भमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा) ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

महाशाखाले हरेक मन्त्रालयबाट आवश्यक कार्यक्रम र योजना सहित बजेट निर्माण गरी पठाउन तथा त्यस्तो योजनाको कुल बजेट सरकारले निर्धारण गरेका महत्वपूर्ण प्राथमिकतालाई सुहाउने गरी आय/व्ययको स्थिति विश्लेषण गरी बजेट निर्माण गर्न निर्देशित गर्दछ । मन्त्रालयहरुको संलग्नता र त्यसमा हुने मध्यस्थताको आधारमा बजेट निर्माण गर्न केही हप्तादेखि धेरै महिनासम्म लाग्न सक्छ ।

सामान्यतया, बजेट निर्माण प्रक्रिया अघिल्लो वर्षको बजेटको जगमा तयार भएको हुन्छ । अघिल्लो वर्षबाट हुने परिवर्तनले नयाँ नीतिगत प्राथमिकताहरु (खासगरी नयाँ सरकार आएपछि) का साथै सरकारी क्रियाकलापमा हुने खर्चको अवस्थाको असरलाई प्रतिविम्बित गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालमा संसद्को अर्थ समितिले वार्षिक बजेट तयारीका सन्दर्भमा नियमित छलफल आयोजना गर्नुका साथै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नियमितरुपमा ध्यानाकर्षण गराइरहेको हुन्छ ।

नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रिया

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा संसद्‌मा बजेट पेस गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ । प्रत्येक कार्यालयले तालुक कार्यालयको निर्देशन र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट निर्धारण गरिएको परिपत्र बमोजिम आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।

योजना आयोगले आवधिक योजनाका आधारमा वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दछ । योजना आयोगले योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता तथा नीतिगत लक्ष्य निर्धारण गरी अर्थ मन्त्रालय मार्फत् सरकारका सबै निकायहरुलाई मार्गदर्शन उपलब्ध गराउँछ ।

आवधिक योजनाको लक्ष्य, नीति र राष्ट्रिय योजनाको मार्गदर्शन समेतलाई ध्यानमा राखी कार्यालयले गर्नुपर्ने कार्य, हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य, कार्यक्रम र आर्थिक स्रोत तथा देहायका कुराहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरु समेतको सल्लाहबाट आगामी आर्थिक वर्षको लागि क्षेत्रगत, मन्त्रालयगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्दछ ।

सरकारका सबै निकायहरुले अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र बमोजिम देहायका विषयहरु खुलाई बजेट निर्धारण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्दछ ।

क. सालबसाली गर्नुपर्ने कार्यहरु
ख. आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका कार्यहरु
ग. चालु रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरु
घ. वैदेशिक सहायताअन्तर्गत गर्नुपर्ने कार्यहरु
ङ. सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका कार्यहरु
च. त्रि–वर्षीय (पञ्चवर्षीय) बजेटमा तोकिएको भए सो बमोजिमका कार्यहरु
छ. बहुवर्षीय योजनाका आधारमा तोकिएका कार्यहरु
ज. अन्य आवश्यक कार्यहरु
झ. कार्यालयबाट उठ्ने राजस्वहरुको विवरण ञ. संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको लक्ष्य र प्रगति विवरण
ट. राष्ट्रिय योजना आयोगको दिग्दर्शनअनुसार बजेटको सीमा, आकार र प्राथमिकताको आधार
ठ. बजेट प्रस्ताव गर्दा चालु र पुँजीगत खर्च बजेट शीर्षकअनुसार प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।
ड. समावेशी तथा रोजगार केन्द्रित बजेट पेस गर्नुपर्नेछ ।

योजना आयोगले योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता तथा नीतिगत लक्ष्य निर्धारण गरी अर्थ मन्त्रालय मार्फत्
सरकारका सबै निकायहरुलाई मार्गदर्शन उपलब्ध गराउँछ ।

सरकारको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार पहिला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेट तथा कार्यक्रम पेस गर्ने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुन्छ । पूरक बजेट आवश्यक भएमा सरकारको निर्देशन बमोजिम पेस गर्नुपर्दछ ।

१. बजेट र स्रोत समिति

बजेट निर्माणका सन्दर्भमा केन्द्रमा एउटा बजेट समिति गठन गरिएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुने बजेट समितिमा योजना आयोगका सबै सदस्यहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव र महालेखा नियन्त्रक सदस्य रहेका हुन्छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका बजेट हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा स्रोतसाधन समिति समेत गठन गरिएको हुन्छ । सरकारले सम्पूर्णरुपमा बजेट तयार गरिसकेपछि संसद्‌‌मा प्रस्तुत गर्नुअघि राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति) लाई बजेटबारे ब्रिफिङ गर्ने प्रचलन छ ।

२. बजेट निर्माणको क्रम वर्षभर चलिरहन्छ

नेपालमा बजेट निर्माणको कार्य वर्षैभर निरन्तर चलिरहन्छ । बजेटको निर्माणका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले बजेत तर्जुमा दिग्दर्शन जारी गरेको छ ।

दिग्दर्शनअनुसार बजेट तुर्जमासँग जोडिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरु, कानुनी र अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरुको विस्तृत व्याख्यासहित बजेट निर्माण, कार्यान्वयनसँग जोडिएका सबै सरकारी निकायको भूमिका र गर्नुपर्ने दायित्वबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको हुन्छ ।

सामान्यतयाः बजेट निर्माणको चरण कात्तिक महिनाबाट सुरु हुन्छ, जतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेर मन्त्रालयहरूबाट विकास योजनाका प्रस्ताव माग गर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ-१५ मा संसदमा बजेट प्रस्तुत भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अख्तियारी साउन १ गतेबाट दिइन्छ ।

बजेट स्वीकृति

सरकारले तयार पारेको बजेटमाथि आवश्यक विचार–विमर्श (विभिन्न संसदीय समितिमा सुनुवाइ पनि हुन सक्छ) गरी अन्ततः स्वीकृतिका लागि संसद्‌मा प्रस्तुत गरिन्छ । मुलुकको कानुनी संरचना मुताबिक संसद्ले के कस्तो ढङ्गबाट बजेटमा संशोधन गर्न पाउँछ भन्ने निर्धारण गरिरहेको हुन्छ ।

खासरुपमा, सर्वसाधारण र नागरिक समाज दुवैले यही चरणमा बजेटका सम्बन्धमा निकै बढी ध्यान दिइरहेका हुन्छन् किनभने यही चरणमा नागरिकका सुझावलाई सबैभन्दा बढी आत्मसात गरिने सम्भावना हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकारले संसद्को अधिवेशन (जसलाई बजेट अधिवेशन वा वर्षे अधिवेशन पनि भनिन्छ) मा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा जेठ १५ गते संसद्‌मा सरकारको आयव्यय प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो बजेट सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको जगमा तयार भएको हुन्छ । संसद्को बहुमतले त्यस्तो बजेट स्वीकृत गर्दछ । बजेट पारित हुनुअघि बजेटमा आवश्यक छलफल गरिन्छ ।

विशेष परिस्थिति नहुँदासम्म सरकारले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटमा संशोधन गर्दैन ।

बजेट कार्यान्वयन

बजेटको कार्यान्वयन कानुनद्वारा बजेट खर्च गर्नेगरी सरकारले आफू मातहतका निकायलाई अख्तियारी दिएपछि आरम्भ हुन्छ ।

नेपालमा संसद्‌बाट बजेट स्वीकृत हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत् सरकारका सम्बन्धित कार्यालयहरुका लागि खर्चको अख्तियारी दिने गर्दछ ।

तथापि, व्यवहारमा बजेट स्वीकृत भएबमोजिम सही तरिकाबाट सदैव कार्यान्वयन भइरहेको हुँदैन । जस्तै, खर्चका सीमा र व्यवस्थालाई आत्मसात नगरिएको हुन सक्छ, र अख्तियारी दिइएको रकम तोकिएकै उद्देश्यका लागि खर्च भइरहेको हुँदैन ।

एक शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा खर्च (रकमान्तर) गरिएमा त्यसले शङ्का उत्पन्न गराउँछ । यस्तो अवस्थामा निर्धारित कार्यक्रम असफल हुने तथा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढाउँछ ।

अख्तियारी दिइएको र वास्तविक खर्चबीचको अन्तर निकै बढी देखियो भने नागरिक समाजले यसको कारण माग्नु पर्दछ ।

लेखापरीक्षण र बजेट मूल्याङ्कन

बजेट चक्रको अन्तिम चरणमा सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी र सही ढङ्गबाट प्रयोग भए–नभएको जाँच गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न क्रियाकलाप भइरहेका हुन्छन् ।

सामान्यतया सरकारले संसद् र जनसमक्ष आर्थिक परिचालनसँग जोडिएका क्रियाकलापहरु प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । सरकारी खर्चलाई कुनै स्वतन्त्र र व्यावसायिक निकाय, जस्तै महालेखा परीक्षकबाट नियमित पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी दिइनुपर्दछ ।

महालेखा परीक्षकले औंल्याएका निष्कर्षलाई संसद्‌मा प्रस्तुत गरिनुपर्दछ जसबाट बजेट कार्यान्वयनको अभ्यासमा सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउँछ ।

मूल्याङ्कन र लेखापरीक्षणले सरकारले बजेट कानुनलाई अनुसरण गरेको छ छैन वा सार्वजनिक स्रोतसाधनलाई राम्रोसँग प्रयोग गरिरहेको छ छैन भनी ठम्याउन संसद्लाई सक्षम तुल्याउँछ ।

यही कारण आधुनिक बजेट निर्माण सुधार कार्यक्रमले सार्वजनिक संस्थाहरुमाथि आफ्ना कार्यसञ्चालनमा सुधार ल्याउन बजेट कार्यसम्पादनसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा असाध्यै जोड दिएको छ ।

(स्रोतः बजेट तर्जुमा र नागरिक अनुगमन पुस्तिका, फ्रिडम फोरम र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, अर्थमन्त्रालय)