काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधार सम्भव भए मर्जर गर्ने नभए खारेज गर्ने भएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बोझिला संस्थानहरुको मर्जर सम्भव नभए खारेज गरिने बताएकी हुन् ।
कार्यक्रम अनुसार वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको प्राथमिकता व्यवस्थापन सुधार हुने, त्यो सम्भव नभए मर्जरमा लैजान र त्यो पनि नभए खारेजीमा जाने नीति सरकारको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्