काठमाडाैँ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्माणको काम गर्न सहज हुने गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको छलफलका क्रममा उनले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्यालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।
उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको हितमा गरेका कामहरु आउने दिनमा पुष्टि हुने उल्लेख गरे । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेका नीतिगत, ऐन, कानून र नियमावलीहरुका अफ्ठ्याराहरु चाँडै समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले वर्तमान सरकार निर्माण व्यवसायीहरुका जायज मागहरु समाधान गर्ने पक्षमा रहेको बताए । जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको उनले उल्लेख गरे । निर्माण व्यवसायीहरुको निर्माणका लागि भुक्तानी सहज होस् भन्ने चाहनालाई सरकारले चाँडै नीतिगत र ऐनहरुलाई संशोधन गरेर पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले निर्माणको भुक्तानी व्यवसायीहरुलाई भन्दा बढी पेचिलो सरकारलाई भएकाले दशैँअघि नै भुक्तानी दिने अर्थ मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए । अर्थमन्त्रालयको दशैँअघि भुक्तानी सक्ने तयारी अनुरुप शहरी विकास अन्तर्गतका आयोजनाहरुको विवरण दिएको पनि उल्लेख गरे ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिनुपर्ने ५६ करोड भुक्तानीको स्रोत समेत पहिचान गरेर स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए । उनले शहरी विकास मन्त्रालयको हकमा निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीमा समस्या नभएको दाबी गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुबाट निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाएन भन्ने अवस्था नहुने उनले बताए । उनले मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजनाहरु थोरै रहेको बताए ।
नेपाल सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माणको काम रोकिएको अवस्था आए १४ औं पटक नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनकाे भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्