राज्यको अधिक नियमनले उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन भएन

अर्थतन्त्रको साझा मुद्दामा सबै दल राजी हुनैपर्छ । त्यसलाई साझा आर्थिक कार्यक्रम भनौं वा साझा आर्थिक मुद्दा भनौं सबै एउटा फ्रेमवर्कमा बसेर सबै दलले अर्थतन्त्रलाई नचलाउने नीति लिनैपर्छ । राजनीति जतिसुकै गरे पनि हाम्रो केही आपत्तिा छैन, तर अर्थतन्त्रलाई चल्न दिनुपर्छ ।”

देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा नेपालमा जोखिम मोलेर उद्यम सञ्चालन गर्ने उद्यमीका रूपमा चिनिन्छन् । नेपालमै जीवन रक्षक/प्राण रक्षक औषधि (लाइफ सेभिङ ड्रग्स) उत्पादन गर्दै आएको देउराली जनताले कोभिड–१९ महामारीका समयमा नेपालमै कोभिडविरूद्ध प्रतिरक्षा विकसित गर्ने औषधि र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादन गरि निःशुल्क रूपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउने प्रयाससमेत गरेको थियो । सरकारको नीतिका कारण शर्माको त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । उद्योगीहरूको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षसमेत रहिसकेका शर्मासँग टक्सारले गरेको संवादः 

एक उद्यमी भएका नाताले तपाईंले हाम्रा नीतिगत निर्णय तहमा के के अभाव वा समस्या देख्नुभएको छ, जसलाई समग्र नेपालीलाई उद्यमी बन्नका लागि रोक्यो । 

अलिकता पछाडि फर्केर हेरौं । सय वर्षअघि विदेशमा बनेका वस्तुहरू आयात गरेर राणाकालीन प्रधानमन्त्रीसँग भएको धनलाई अलिकति ठूलो बनाउने र आम्दानी बढाउने राणाहरूले कर संकलनको विधि बनाए । त्यो भनेको आयातमा कर लगाउने, नेपालमा जे बनेको भए पनि कर तिरेपछि बाहिरबाट सामान ल्याउन पाइने नियम चन्द्र शमशेरको पालामा थालनी गरिएको पढ्न पाइन्छ । उनले जुन नीति बनाए अहिलेसम्म हामीले कायमै राखेका छौं परिवर्तन गरेका छैनौं । त्यो परिवर्तन नहुनेको आजको हाम्रो मुख्य समस्या के हो भने नेपाल नीतिगत रूपमै अन्य देशमा बनेको सरसामग्री आयात गरेर त्यसमा कर उठाएर सरकारको राजस्व संकलन गर्ने काम गरिरहेका छौं । जब हामीले नागरिकको हिसाबले ‘यो नीति सच्याउनु पर्‍यो’ भनेर सुझाव दिन्छौं । तर सरकार पनि डराउँछ । विदेशमा बनेको सामानमा कर उठाएर राजस्व संकलन गर्न सजिलो हुन्छ । कोही पनि नीति निर्माणमा बस्ने मान्छे यो नीति परिवर्तनको जोखिम लिन तयार छैन । 

अहिले हाम्रो नीतिहरू सुधार वा संशोधन नभएकाले देश चाहिनेभन्दा बढी अति नियन्त्रित नियमनकारी (रेगुलेटेड) हुन पुग्यो । हामी हरेक चिजमा ‘रेगुलेटेड’ भयाैं । पासपोर्ट लाइनमा, नागरिकताको लाइनमा, सवारीचालक अनुतिपत्रको लाइनमा, राष्ट्रिय परिचयपत्रको लाइनमा यस्तै नियम उद्योग–धन्दालाई पनि छ । यही मानसिकता व्यवसायमा पनि छ । त्यस कारण उद्योग–धन्दाभन्दा व्यापार गर्न सजिलो भयो ।

यसरी अहिले हाम्रो नीतिहरू सुधार वा संशोधन नभएकाले देश चाहिनेभन्दा बढी अति नियन्त्रित नियमनकारी (रेगुलेटेड) हुन पुग्यो । हामी हरेक चिजमा ‘रेगुलेटेड’ भयाैं । पासपोर्ट लाइनमा, नागरिकताको लाइनमा, सवारीचालक अनुतिपत्रको लाइनमा, राष्ट्रिय परिचयपत्रको लाइनमा यस्तै नियम उद्योग–धन्दालाई पनि छ । यही मानसिकता व्यवसायमा पनि छ । त्यस कारण उद्योग–धन्दाभन्दा व्यापार गर्न सजिलो भयो । जोखिम पनि छैन व्यापारमा । सरकारले एक–दुइटा वस्तुलाई संरक्षण गरेको छ ।

उदाहरणका लागि सिमेन्ट, फलामको डन्डी संरक्षित छन् तर अरु क्षेत्र संरक्षित छैनन् । मदिरा उद्योगलाई संरक्षण पनि छ र कर पनि बढी छ । हामीले जब यो खालको अतिनियन्त्रित प्रशासनिक नियममात्रै ल्याउँछौं, तब नागरिकको सम्भावना, जोखिम बहन गर्ने क्षमता घटाउँदै जान्छौं । त्यही कारणले हाम्रो देशमा उद्यमशीलताको पनि विकास भएन । हामीले जोखिम बहन गर्ने क्षमता घटाएको हुनाले उद्यमीहरूको पनि प्रवद्र्धन भएन । यिनै कारणले न औद्योगिक इकोसिस्टम विकास भयो, न त उद्यमशीलता विकास भयो । 

हामीले १९९० को दशक पछाडि जुन किमिसले हामीले लालफित्ताशाही (रेड टेपिज्म)को अन्त्य गर्‍यौं भनिएको थियो, के वास्तविक रूपमा यसको अन्त्य भएको थिएन ?

यस्तो किसिमको नियामकीय सुधार एक–दुई वर्षको अवधिमा भएको थियो । २०४७ सालमा उदारीकरणको नीति ल्यायौं र २०४८ देखि २०५१ सालको अवधिमा लालफित्ताशाहीमा केही कमी आएकोे थियो । निजी क्षेत्रमा उत्साह थपिएको थियो र नेपालको अर्थतन्त्रले पनि फड्को मारेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र पहिलो पटक इतिहासमै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनशील क्षेत्रले साढे १३ पौने १४ प्रतिशतले ओगटेको थियो । त्यसपछि उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान घट्दै आयो । कारण के हो भने एउटा चरणको हामीले सु्धार गरेपछि त्यो भन्दा माथि इट्टा थप्ने काम गरिएन । त्यसलाई भत्काउने काम गरियो । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएको कुरा पनि तोडमोड गरियो । त्यसमा दिएको सुविधा काट्दै गयौं । कहाँ काटियो भन्दा बजेटमा घोषणा गर्ने, आर्थिक अध्यादेश ल्याउने, आर्थिक अध्यादेशलाई सर्वशक्तिमान (सुपेरियर) बनाउने र त्यसले जुनसुकै ऐनका पनि दफा फेर्न सक्ने । संसदले पारित गरिदिने र अरु जुनसुकै ऐनका पनि दफा फेर्न सक्ने दफा राखिदिने गर्न थालियो ।

वास्तवमा अन्त संसारको धेरै ठाउँमा यस्तो खालको हचुवा व्यवस्था छैन, नेपालमा मात्र छ । यस्तो खालको विधि ल्याएको हुनाले अघिल्लो पटक ल्याएका कानुनहरू स्वतः संशोधन हुने गरेको छ । जुनसुकै ऐन, कानुनले जेजे सुकै सुविधा दिएको भए पनि संसारकै महाशक्तिशाली आर्थिक विधेयकले त्यसलाई काटिदिन सक्छ (डिरेगुलेसन गर्नसक्छ) । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, औद्योगिक व्यवसायमा प्रवद्र्धन गर्न एउटा ‘इकोसिस्टम’ चाहिन्छ । त्यो ‘इकोसिस्टम’ बनाउनेतिर हाम्रो ध्यान नै गएन । 

नेपालीहरूलाई विधिसम्मत कुराले नै के सिकायौं भने नेपालको व्यवसाय भनेको घरजग्गा बिक्रीमात्रै हो । घर बनाउँदा सटर बनाउने, भाडा खाने हो । त्यो भाडा जेमा लगाए पनि हो । हुने नहुने काम, जे जे लगाउने त्यहाँ लगाउनुस । आवासीय क्षेत्रमा घर बनाउनुभयो भने पनि सटर बनाउन पाइन्छ । त्यहाँ रक्सीको दोकान पनि राख्न पाइन्छ । रेस्टुराँ पनि खोल्न पाइन्छ । सबै कुरा गर्न पाइन्छ भनेपछि कुनै पनि विधि संस्कारले व्यावसायिक रूपले विकास गरेनौं । 

उदाहरणका लागि ०४८ सालदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि कुनै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र बनेन । गफ जतिसुकै ठूला गरे पनि न विगतको बहुदलीयतन्त्रले बनायो, न त अहिलेको संघीय गणतन्त्र आएपछि बन्यो । हुन त पञ्चायतले ठिक गरेको थिएन । धेरै गलत काम भएको थियो तर औद्योगिक क्षेत्र त त्यही व्यवस्थाले बनाएको मात्र छ । आज पनि तिनीहरूले बनाएको क्षेत्रमा सको जेनतेदन काम गरिरहेका छौं । नत्र निजी क्षेत्रले बाहिर आपैmलै जग्गा किनेर गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि हाम्रो भूमि सम्बन्धी कानुन असाध्यै धेरै नै अव्यवहारिक, अझ भनौं अर्थहीन नै छ । यही कानुनको कारणले कृषि उपज पनि बढ्दैन, औद्योगिक व्यवसायमा फस्टाउन सकेको छैन । 

नेपालीहरूलाई विधिसम्मत कुराले नै के सिकायौं भने नेपालको व्यवसाय भनेको घरजग्गा बिक्रीमात्रै हो । घर बनाउँदा सटर बनाउने, भाडा खाने हो । त्यो भाडा जेमा लगाए पनि हो । हुने नहुने काम, जे जे लगाउने त्यहाँ लगाउनुस । आवासीय क्षेत्रमा घर बनाउनुभयो भने पनि सटर बनाउन पाइन्छ । त्यहाँ रक्सीको दोकान पनि राख्न पाइन्छ । रेस्टुराँ पनि खोल्न पाइन्छ । सबै कुरा गर्न पाइन्छ भनेपछि कुनै पनि विधि संस्कारले व्यावसायिक रूपले विकास गरेनौं । 

यो अहिलेको कानुनले सिकाएको, सबैले सिकेको, घरजग्गा किनबेच गर्ने । अहिलेको कानुनले घुमाई फिराइ राष्ट्रियकरण गर्ने नीति ल्याएको छ । जबकि, नेपालमा औद्योगिक व्यवसायलाई नेपालमा राष्ट्रियकरण गरिने छैन भनेर नेपालको संविधानमा व्याख्या गरिएको छ । कानुन त्यसको विपरीत ल्याइएको छ । र कार्यदेशहरू पनि त्यस्तै ल्याइन्छ । 

संविधानविपरीत कानुन, कानुनविपरीत कार्यादेश आउँछ । र त्यसलाई जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्छ विभागले । एउटा विभागीय मन्त्रीलाई सही गराएपछि ‘कार्यादेश’ कानुनी दस्तावेज हुँदो रहेछ । त्यसकारण हरेक विभागले कानुन हातमा लिने गरेको देखिरहेका छौं हामीले । हरेक विभागले पनि कार्यविधि बनाउने, नियमावली बनाउने र त्यो नियमावली कानुनविपरीत पनि बनाउने । त्यो भनेको आफ्नै कानुन हातमा लिएको नै हो । जुन सुकै कानुन पनि संसद्बाट पास भएर त्यो स्प्रिटबाट मात्र कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । कानुन बनाउने सर्वाधिकार त संसदलाई छ । तर कुनै पनि जिम्मेवारी ननिभाएर कानुनमा नियमावलीमा तोकेबमोजिम हुनेछ भनेर राखिन्छ अनि निमयावली एउटा विभागीय प्रमुखले आफूअनुकूल व्याख्या हुने गरी लेख्छ, चाहे त्यो संविधानविपरीत होस् वा कानुनविपरीत नै किन नहोस् । कानुनी राज्यको अवधारणामा यसले विस्तारै–विस्तारै नियमावलीको राज्य बनाएको छ । 

हामीले राम्रो आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चितता नगरेको हुनाले नेपालको उद्यमशीलता पलायन भएको हो । धेरै नेपाली उद्यमशीलता सिकेका छन् तर मुलुकभित्र कानुनी, नीतिगत, प्रशासनिक झन्झटहरू धेरै भएपछि यहाँबाट पलायन भए । कोभिड—१९ को भ्याक्सिन बनाउँछु भनेपछि यो कुरा मैले महशुस गरें । नेपालमा भ्याक्सिन बनाउने टेक्नोलोजीको ज्ञान भएको अनुभव भएको नेपाली यहाँ भेटिदैनन् । सबै विदेशमा हुनुहुन्छ । या पीआर लिएर नागरिकता लिएर उतै बस्नु भएको छ । यहाँ कुनै भविष्य नै देख्नु हुन्न ।

अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न हामीले गर्नुपर्ने के हो भने उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नुप-यो । संसद्ले छलफल बहस गरोस् । वर्षभरि नै बहस गरोस् कि अब नेपालको अर्थतन्त्र कसरी जाने, अर्को १५ वर्ष कुन उत्पादन नेपालमा गर्ने, कुन बाहिरबाट लिने, कुन आयात गर्दा कति लगाउने ? एकचोटि बहस गरेर छलफल गरेर वर्षभरि काम गरेर अनि नेपालको काम यो हो भनेर तय गरौं । संसद्को काम मुलुक निर्माणका लागि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन, नेपालमा गुणस्तरीय रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि प्राथमिकतापूर्वक केन्द्रित गरौं । 

हामीले भएभरको उद्यमशीलता, प्रविधिको ज्ञान, राष्ट्रिय उद्यमको लागि चाहिने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अनुभव, विदेशमा पठायौं । अनि देश बन्छ कसरी ? यो नेपालको अहिलेको गहन समस्या हो । यत्तिकै भाषण गरेको भरमा धेरैजसो ठूला नेताले यो कुरा राख्नुहुन्छ । तर नीति बनाउनु हुन्न । नीति नबनाउने हो भने भाषणमात्र गरेर देश बन्दैन । जनताले हरेक दिन समस्या भोग्छ । उसले हरेक दिन काममा जाँदा कहाँ दुःख पाएँ मलाई कहाँ छोयो भनेर हेर्छ । 

त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न हामीले गर्नुपर्ने के हो भने उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नुप-यो । संसद्ले छलफल बहस गरोस् । वर्षभरि नै बहस गरोस् कि अब नेपालको अर्थतन्त्र कसरी जाने, अर्को १५ वर्ष कुन उत्पादन नेपालमा गर्ने, कुन बाहिरबाट लिने, कुन आयात गर्दा कति लगाउने ? एकचोटि बहस गरेर छलफल गरेर वर्षभरि काम गरेर अनि नेपालको काम यो हो भनेर तय गरौं । संसद्को काम मुलुक निर्माणका लागि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन, नेपालमा गुणस्तरीय रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि प्राथमिकतापूर्वक केन्द्रित गरौं । 

नेपालमा सीमित उद्यमी–व्यावसायिक घरानाले राज्यको नीति–निर्माणमा खासगरी नेतृत्व तहमा सरकारलाई प्रभावित पारेर अनावश्यक रूपमा कर छुट लिने नीति बनाउन लगाउने, उद्योगधन्दासम्बन्धी नीतिहरूमा परिवर्तन गराउने र आर्थिक ऐनमार्फत ऐन कानुनलाई परिवर्तन गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो प्रवृत्ति साँच्च नै हामी कहाँ वास्तविक उद्यमीहरूको विकासका मुख्य बाधक हो ? 

यो एउटा मुख्य बाधक हो । त्यो बाहेक अरु धेरै कुराहरू छन् । हामीले के बिर्सन भएन भने हामीकहाँ उद्योगधन्दा गर्ने ठाउँ नै छैन । हाम्रो भूमिसम्बन्धी कानुन दुई हजार वर्षअघि रोमन साम्राज्यले गरेको नियमनभन्दा पनि खराब र पुरातनपन्थी छ । 

पहिलो कुरा नेपालको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई परिवर्तन गर्नुपर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नै परिवर्तन गर्न पाउने, अरुले गर्न नपाउने बनाउनु पर्‍यो । नेपालको कर कानुन भनेको नेपालको हरेक आर्थिक वर्षको बजेट आउँदा धेरै तलमाथि हुने गरी परिवर्तन गर्नु हुँदैन । किनकि त्यसले व्यावसायिक विश्वसनीयता हराएर जान्छ ।

कुनै पनि कुराको योजना नबनाई, एउटा व्यक्ति वा कुनै पदाधिकारीले चाहेरमात्र हामी जबसम्म परिवर्तन गर्छाैं अनि त्यसको असरको जिम्मेवारी लिँदैनौं । यसले त दीर्घकालमा व्यवसायमा रम्न लगानी गर्न काम गर्न चाहने जमातमा संशय पैदा गर्छ । उनीहरूको मनमा जब डर हुन्छ, उद्योगमा लगानी गर्दैनन् र व्यापारमा लगानी हुन्छ । व्यापारमा जोखिम कम भयो, जहाँ चाँडै फाइदा हुन्छ, जहाँ जोखिम कम हुन्छ जहाँ टेन्सन कम हुन्छ, त्यसैमा मान्छेले लगानी गर्ने हो । 

उद्योगधन्दा भनेको मन्दिर जस्तै हो । यसलाई जति सफा गर्नु हुन्छ हामीलाई मन्दिर पूजा गर्न जाँदा उत्साह लाग्छ, मन्दिरको पनि महत्व बढ्छ । फोहोर गरियो भने मन्दिरको पनि महत्व घट्छ । 

मैले औषधि नबनाएर भारतमा चीनमा, जर्मनीमा या जापानमा बनेको मोटरसाइकल–गाडी ल्याएर बेचेको भए मेरो व्यवसाय अहिलेको भन्दा १० गुणा ठूलो हुन्थ्यो । अहिले कमाएको भन्दा २० गुणा बढी कमाउँथे, जम्मा ५०/१०० जनालाई जागिर दिए पुग्थ्यो । केही जिम्मेवारी पनि हुँदैन थियो । सजिलै पैसा कमाइन्थ्यो । 

उद्योगधन्दा भनेको मन्दिर जस्तै हो । यसलाई जति सफा गर्नु हुन्छ हामीलाई मन्दिर पूजा गर्न जाँदा उत्साह लाग्छ, मन्दिरको पनि महत्व बढ्छ । फोहोर गरियो भने मन्दिरको पनि महत्व घट्छ । 

अहिले उद्योगधन्दालाई फोहोर बनाएको हुनाले एउटा उद्यमीले हिसाबले हेर्दा धेरै कम उद्यमी भएकाले मैले केही गरेको छु भन्ने भावना हुन्छ । हामीले उचित महत्व र सम्मान (सम्मान भन्नाले म उद्यमी हुँ भन्ने उसले गर्वपूर्वक काम गर्ने वातावरण) नदिएसम्म, उद्योगधन्दा स्थापना गर्न कानुनहरू नसुधारेसम्म, अहिलेको हाम्रो भूमिसम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन नगरेसम्म, औद्योगिक व्यवसायको श्रम ऐनमा अलिकति लचकता परिवर्तन नभएसम्म ठूल्ठूला, मझौला या साना क्रिएटिभ उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्न हामीलाई सजिलो हुँदैन । जति यसमा ढिलाइ गर्छौ त्यति पछि परिरहेका छौं । 

अर्थतन्त्रको साझा मुद्दामा सबै दल राजी हुनैपर्छ । त्यसलाई साझा आर्थिक कार्यक्रम भनौं वा साझा आर्थिक मुद्दा भनौं सबै एउटा फ्रेमवर्कमा बसेर सबै दलले अर्थतन्त्रलाई नचलाउने नीति लिनैपर्छ । राजनीति जतिसु्कै गरे पनि हाम्रो केही आपत्ति छैन, तर अर्थतन्त्रलाई चल्न दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई भविष्यमा यहाँसम्म पुग्ने भन्ने प्रक्षेपणयोग्य (प्रिडिक्टेबल) बनाउने खालको वातावरण चाहियो । त्यो गरियो भने हामी माथि जान्छौं । 

हामीले न जलस्रोतलाई सही ढंगले परिचालन गर्न सक्यौं न त हामीसँग भएको गर्न सकिने कृषि उपजलाई बढाउन भूमिको अधिकतम प्रयोग गर्न सक्यौं । उद्यमशीलताको विकास गरेर उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन गर्न पनि सकेनौं । यो विगतको दुःखेसोलाई राखेर भोलिदेखि परिवर्तन गरेर एउटा बाटोमा जाने हो । अबको हाम्रो बाटो के हो भने हिजोसम्म भएन । तर अब त हामी परिवर्तन गरौं । त्यो परिवर्तन गर्न दुई आधारभूत कुरा जरुरी छ । मैले सीएनआईको अध्यक्ष हुँदा पनि अलि अलि कोसिस गरेको हो, धेरै सकिएन । 

अर्थतन्त्रको साझा मुद्दामा सबै दल राजी हुनैपर्छ । त्यसलाई साझा आर्थिक कार्यक्रम भनौं वा साझा आर्थिक मुद्दा भनौं सबै एउटा फ्रेमवर्कमा बसेर सबै दलले अर्थतन्त्रलाई नचलाउने नीति लिनैपर्छ । राजनीति जतिसु्कै गरे पनि हाम्रो केही आपत्ति छैन, तर अर्थतन्त्रलाई चल्न दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई भविष्यमा यहाँसम्म पुग्ने भन्ने प्रक्षेपणयोग्य (प्रिडिक्टेबल) बनाउने खालको वातावरण चाहियो । त्यो गरियो भने हामी माथि जान्छौं । 

त्यसबेला नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसमेतको सहकार्यमा सबै राजनीतिक दललाई एउटै टेबलमा राखेर साझा आर्थिक एजेन्डाको विषयमा छलफल गराएर, साझा एजेन्डाको कागजमा दलहरूले सही पनि गरेका थिए । त्यो प्रयास किन सार्थक भएन ? कसले रोक्यो ?

यसको दायित्व राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्ने थियो । निजी क्षेत्रले त्यसलाई साथ दिएर टेबुलमा ल्याउन सक्यौँ तर राजनीतिक दलहरूले यसलाई स्वामित्व नलिएपछि, त्यो कार्यक्रम लागू नै भएन । त्यसमा राजनीतिक दलहरूले स्वामित्व लिएर यो काम हामीले गर्छौं भनेर महसुस नगरेसम्म लागू हुँदैन । राजनीतिक दलहरू विशेष गरेर मुख्य दलहरू जसले अहिले पनि स्थानीय चुनावमा पाँचवटा पार्टीले ८५ प्रतिशत सिट जितेका छन् यी पाँच पार्टीबीच मात्रै एउटा साझा आर्थिक एजेण्डामा सहमति हुन सक्यो भने, दायाँबायाँ नगरी हामीले काम गर्छौ, देश बनाउँर्छौ भन्न सक्नुभयो भने त देश त धेरै अघि बढ्छ । 

नेपाल उन्नति गर्न तयार तर नीतिगत कारणले, हामीले निर्माण गर्ने वातावरणको कारणले हुन नसकेको देश हो । किनभने, जनतालाई विश्वास छैन, विदेशीले झन् विश्वास गर्ने कुरा नै भएन हामीले जति भ्रममा पारे पनि । गएको ३० वर्षमा एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र भनेको छैन । गणतन्त्र आएपछि एउटा पनि ठूलो नयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन । हामीले न पुरानो उद्योग अलिकति ठूलो बनायौं न त अहिलेसम्म एउटा नयाँ आधुनिक सीपको विकास गर्न सक्यौं । 

गएको ३० वर्षमा एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र भनेको छैन । गणतन्त्र आएपछि एउटा पनि ठूलो नयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन । हामीले न पुरानो उद्योग अलिकति ठूलो बनायौं न त अहिलेसम्म एउटा नयाँ आधुनिक सीपको विकास गर्न सक्यौं । 

अहिले सबैभन्दा धन कमाउने उद्योग भनेको रक्षा (डिफेन्स) उद्योग हो नि । न हामीले अहिलेसम्म गोलाबारुद, रकेट बनाउन सक्छौँ, न त हामी प्राविधिक क्षेत्रको आधार तयार गर्न सकेका छौं । हामीले बनाएका ठूला कम्पनी के हो भने एउटा पेट्रोल आयात गरेर बेच्ने, अर्को अरुले उत्पादन गरेको मोबाइल फोन प्रविधि जसमा फोन पनि आउँछ, डेटा पनि आउँछ, त्यति नै हो, हाम्रो ठूलो व्यापार र उद्यम । 

बिजुली उत्पादन गरेर बेच्ने उद्योगहरू पनि ठूलो हुनसकेको छैन । हाम्रो उत्पादन नै कम छ । हामीले पर्यटनको पनि धेरै कुरा ग-यौं । पर्यटकीय बजार पनि विश्व बजारसँग जोडिएको हुँदोरहेछ । हामीले चाहेर मात्र हुँदो रहेनछ । हाम्रो नेपालमा सगरमाथा छ, नदीहरू छन् भनेर हँुदो रहेनछ । पूर्वधार बनाउन सकेनौं, विश्व बजारसँग जोड्न सकेनौं ।

नेपालजस्तो मुलुकमा १० लाख पर्यटक ल्याउँछौ भनेर बसिरहेका छौं जबकि हामीभन्दा कम पर्यटकीय उत्पादन भएका मुलुकहरूले ५० लाखदेखि एक करोड पर्यटक भित्र्याएका छन् । युरोपमा एउटा सहरले ५० लाख मान्छेलाई आर्कषक गर्छ त्यो पनि साधारण सहरमा । भनेपछि हामी कहाँ चुक्यौं? अर्को पक्ष भनेको नीतिगत तहमा आमूल रूपान्तरण (डिर्पाचर) नगरी हुँदैन । अन्य मुलुकमा भएका व्यवस्थालाई कानुनमा व्यवस्थित गरेर, नियम राम्रोसँग परिमार्जन गरेर विधिलाई ग्रहणयोग्य बनाउने हो भने मुलुक एउटा तहमा पुग्ला । 

बजेटले ‘मेक इन नेपाल’, ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता निजी क्षेत्रले अघि बढाउने गरी स्वामित्व लिएको छ । यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले साच्चिकै हाम्रो उद्यमशीलता विकास, उद्यम विकासमा के असर पार्छ ? कि यस्ता कार्यक्रम भारतमा ल्याएर हामीले सक्कलबमोजिम नक्कल गरेको हो ?

भारतले यस्तो कार्यक्रमलाई एकदम राम्रोसँग लागू गरेको छ । अहिले देखेको केही मोडलहरू अस्ट्रेलियन मोडलहरू हो । सुरुमा ‘मेड इन अस्ट्रेलियन’ आएको हो । उनीहरूको जुन मोडल छ उनीहरूले जुन हिसाबले प्रवद्र्धन ग¥यो त्यसैगरि नेपालले यसलाई प्रवद्र्धन ग-यो भने अघि जान्छ । अब खाली नाराको लागि मात्र हो भने लागू गरेनन् भने त भन्नका लागि मात्र हुन्छ । 

इमान्दरीपूर्वक सरकारले लागू गर्छ कि गर्दैन सरकारले बोलेका नीतिहरू कार्यान्वयनमा जान्छ कि जाँदैन, गर्ने भनिएको कानुनी सुधार लागू हुन्छ कि हुँदैन, अहिलेको संसद्ले गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने कुरामा यसको कार्यान्वयन भर पर्छ । किनकि यो भोलिका लागि भनेर त ल्याइएको होइन होला । यो संसद्ले त अहिले नै यसका लागि संकल्प गर्नुपर्नेछ ।

नेपालका लागि समय छोटो छ । हामीले गफ गर्दा भाषण गर्दा, हाम्रा छिमेकीहरू धेरै माथि गइसके । अहिले श्रीलंका खराब भए पनि अर्थतन्त्र माथि जाँदैछ । हामीले समय गुमाउन हुँदैन भन्ने मान्यता हो । 

नेपालका लागि समय छोटो छ । हामीले गफ गर्दा भाषण गर्दा, हाम्रा छिमेकीहरू धेरै माथि गइसके । अहिले श्रीलंका खराब भए पनि अर्थतन्त्र माथि जाँदैछ । हामीले समय गुमाउन हुँदैन भन्ने मान्यता हो । 

जनतालाई सहयोग गर्ने पाटो नसुधारेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रले फड्को मार्न धेरै गाह्रो छ । त्यो हामीले देखेको छौं र भोगेको छौं । उद्योगमा अझै ठूल्ठूला समस्या छन् । नेपालीले नेपालमा जे गरे पनि केही हुँदैन भन्ने एउटा भ्रम सिर्जना भएको छ । यो मानसिकताई तोड्न सरकारले केही समय रोजगारी सिर्जना, नेपालभित्रको व्यवसाय वातावरण सिर्जना गर्नका लागि काम गर्नैैपर्छ, हामीले जति ढिलो गर्छौं, त्यति हाम्रो देशलाई नोक्सान हुन्छ ।

अब केही सन्दर्भ तपाईंका उद्योगतर्फका जोडौं । देउराली जनता नेपालमा जीवनरक्षक औषधि उत्पादन गर्ने पायोनियर उद्योग हो । यस्ता उत्पादन निर्यातको सोच पनि थियो । कहाँ पुग्यो ?

नेपालमा जीवनरक्षक औषधि उत्पादकहरू हामी केही मात्र छौं । हामीले सिक्न खोजेको र देउराली जनतालाई मोडलिङ गर्न खोजेको के हो भने, नेपालमा पनि राम्रो गर्न सक्ने सम्भव छ । नेपालभित्र बसेर पनि नेपाललाई एउटा तह/स्तरसम्म माथि लैजान सकिन्छ । नेपालमा औद्योगिक काम गर्दा सबै हामीले सोचेको जस्तो नकारात्मक कुराहरू मात्रै पनि होइन् । सकारात्मक मोडल पनि छन् र त्यो सकारात्मक कुरा– नेपालीहरूले राम्रो काम गरेका छन् भनेर आफूलाई स्थापित गर्न चाहेको हो । जुन हामीले गरेका छौँ ।

त्यसमा वास्तावमा सन्तोष पनि छ तर नेपालको अवस्था राम्रो भएको भए अहिले गरेकोभन्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो । किनकि, व्यावसायिक वातावरण पनि अस्थिर भएको, नेपालका उद्योगलाई प्रवद्र्धनका कार्य सरकारी संयन्त्रबाट फटाफट गर्न नसकेको तथा समाज पनि उद्योग विरोधी भएको (उद्योग–धन्दालाई समाजले त्यति राम्रोसँग प्रवद्र्धन गर्दैन) कारणले नेपालमा उद्योगहरू प्रवद्र्धन हुन नसकेको समयमा हामी पर्‍यौं । त्यसकारण हामीलाई सोचेजस्तो गर्न पाइएन भन्ने दुःख छ । तर समग्रमा हामीले राम्रो, इमान्दार, भएर काम गर्‍यौं भन्ने लाग्छ । 

हाम्रो प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्‍याउन सक्यौ । संसारमा अरुले जसरी औषधि बनाउँछन् त्यसरी नै त्यतिकै राम्रो हामीले पनि बनाउन सक्यौं । यी हाम्रा केही सफल पक्षहरू हुन् । अब दुर्बल पक्षहरू भनेको उद्योगको हिसाबले नेपालमा बनेको राम्रो होला भनेर मान्छेले मान्दैनन् ।

हाम्रो प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्‍याउन सक्यौ । संसारमा अरुले जसरी औषधि बनाउँछन् त्यसरी नै त्यतिकै राम्रो हामीले पनि बनाउन सक्यौं । यी हाम्रा केही सफल पक्षहरू हुन् । अब दुर्बल पक्षहरू भनेको उद्योगको हिसाबले नेपालमा बनेको राम्रो होला भनेर मान्छेले मान्दैनन् । हिमाल आरोहणको कुरा आयो भने शेर्पाले हिमालमा माउन्टेन गाइडको अद्वितीय सीप हासिल गरेको, उसले सहजै हिमाल चढ्छ भन्ने सत्य हो । त्यो कसैले तुलनै गर्न सक्दैन । तर अरु उद्यमशीलतामा, उद्यमी सीप–कलामा, इनोभेसनमा नेपालको विश्वव्यापी क्षमता बढेको भन्ने कुरा सहजै पत्याइँदैन । 

विश्वव्यापी रूपमा कोभिड महामारी भएको बेला, जीवन बचाउने औषधि आयात गरिरहँदा तपाईं पहिलो उद्यमी हुनुहुन्थ्यो नेपालको जसले कोभिडबाट बच्नका लागि जीवनरक्षक औषधि बनाउनु भयो । खोपको पनि विकास गर्न खोज्नुभयो । तर त्यसलाई किन बजारमा लान सकिएन ?

यसका पछाडि निकै कुरा छन् । सरकारले त्यसलाई स्वीकृति दिएन, यो पहिलो कुरा भयो । दोस्रो हामीले नेपाल सरकारलाई भ्याक्सिन बनाउन प्रस्ताव लगेकोमा अहिलेसम्म स्वीकृत पाएका छैनौं । हाम्रा परम्परागत कानुन नै त्यस्ता छन् कि जस्तासुकै आवश्यक कुरा बनाउन प¥यो भने पनि कानुनले दिँदैन । त्यसको लागि पहिला त कानुन सुधार गर्नुप¥यो । उद्योग मन्त्रालयमा मात्र अनुमति दिएर नपुग्ने कानुन छ । 

कुनै भूमिसम्बन्धी कानुनमा जानु पर्ला, कुनै वातावरणसम्बन्धी कानुनमा जानु पर्ला, कुनै स्वास्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ला । एउटा ठाउँबाट स्वीकृति लिएपछि अर्को ठाउँबाट स्वीकृति लिए भन्छ, त्यसले मात्र नपुगी १० ठाउँमा अनुमति र स्वीकृतिको निवेदन बुझाउँदै हिँड्नुपर्छ । हाम्रो सरकारको दूरदृष्टिसहितको नीति नभएको, कानुन त्यसअनुरूप नभएको, द्रूत निर्णय गर्ने इच्छाशक्ति र विश्वास नभएको कारणले आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्न नसकेकाले वास्तवमा अवसर गुमाउँदै छौं । नेपालको २५० वर्षकै इतिहासमा पहिलो पटक हामीले कोभिडको भ्याक्सिन बनाउछौं भनेर प्रस्ताव दिएको हो । तर दुर्भाग्य यो दुई वर्षसम्म हामीले अनुमति पाएको छैनौं । 

हामीले कानुन नियन्त्रण गर्ने मात्र बनायौं । पहिला व्यावसायिक प्रवद्र्धन गर्नका लागि कानुन बनाउन जरुरी छ । दोस्रो, त्यसको निर्णयको स्वामित्व लिनसक्ने, शीघ्र काम गर्नसक्ने निकाय (अथोरिटी)लाई पनि निर्णय क्षमताका लागि सक्षम बनाउनु पर्‍यो । यस्ता निर्णय आवश्यकताअनुसार शीघ्र गर्न सक्नुपर्छ । एकै संयन्त्र/निकायबाट सबै काम फत्ते हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अविश्वास मात्रै हो कि हाम्रो कानुन नै त्यस्तो हो ?

दुईवटै कुरा हो । अविश्वास त म भन्दिन । कानुन यस्तो बनाएको छ कि अनुमति दिने ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूले त्यो कानुन देखाएर बनाएर काम नगरी बस्ने । नेपालमा काम नगर्दा कारबाही हुँदैन । मैले सुरुमा भने नागरिकलाई लाइसेन्स डेढ वर्ष लाइसेन्स नदिँदा कसैलाई पनि कारबाही हुँदैन, काम गर्न खोज्यो भने अख्तियार लाग्ने हो कि अदालतमा गएर उभिनु पर्ने हो कि भनेर त्रास सिर्जना गरिएको छ । हामीले कानुन नियन्त्रण गर्ने मात्र बनायौं । पहिला व्यावसायिक प्रवद्र्धन गर्नका लागि कानुन बनाउन जरुरी छ । दोस्रो, त्यसको निर्णयको स्वामित्व लिनसक्ने, शीघ्र काम गर्नसक्ने निकाय (अथोरिटी)लाई पनि निर्णय क्षमताका लागि सक्षम बनाउनु पर्‍यो । यस्ता निर्णय आवश्यकताअनुसार शीघ्र गर्न सक्नुपर्छ । एकै संयन्त्र/निकायबाट सबै काम फत्ते हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(टक्सार म्यागजिन, असार २०७९, पृष्ठ ३६–४०)