काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट विभागीय मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूको जिज्ञासा सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको प्रस्ताव प्रतिपक्षले अस्वीकार गरेको बताएका छन् ।
बिहीबार संसद भवनबाहिर पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई असहयोग गर्ने र असहजतातर्फ धकेलेर सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रतिस्थापन विधेयकलाई निष्क्रिय बनाउन दुराशययुक्त व्यवहार गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको असरबाट पीडित व्यक्ति अदालतमा गइसकेको अवस्थामा त्यसबारे संसदमा छलफल गर्नु संविधान विपरित भएको बताए । उनले प्रतिपक्षी दलहरूको माग संविधानको भावनाविपरित भएकाले सच्याउने पर्ने जिकिर गरे ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्नुले विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कनेक्शनका बारेमा गम्भीर रहस्य उत्पन्न भएको जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्