५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर ५ लाख रूपैयाँ भन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आयागको सुझाव

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेललाइ प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु के के हुन् भनेर सुझाव दिएको छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्नुपर्ने, बहुवर्षिय ठेक्का लगेर सिर्जित दायित्व पुरा गरेर बजेट उपलब्ध हुने भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरु आगामी वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गर्ने, सरकारी प्रतिबद्धताका सबै खालका अनुदान बक्यौता भुक्तानी गर्ने , वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरुलाई कर्जा पुर्नतालिकीकरण, कर्जाको पुर्नसंरचनाको अतिरिक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था यकिन गरेर थप कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, गैर बंकिङ् सम्पित्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कम्पनी खडा गर्नुपर्ने, व्यापारिक उधारो ऐन जारी गर्ने, व्यावसायिक आर्थिक कारोबारमा विक्रेताले क्रेताको साख मूल्यांकन (क्रेडिट स्कोर) हेर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

नेपाल सरकारले पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी तत्काल ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति विक्री गरेर वा ऋण असुली गरेर समय लाग्ने भएकोले सरकारले ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर ५ लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न दश करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रुपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्ने, जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएका वा प्रक्रिया टुङ्गो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तिव्रता दिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

यस्तै, स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गर्न भारतीय पर्यटकलाई तोकिएको सीमाभित्र परिवत्र्य मुद्रा ल्याउन नरोक्ने, वैवाहिक पर्यटनलार्य प्रोत्साहन गर्न विवाहको प्रयोजनका लागि ल्याउने घोषणा गर्ने, धरौटी लिने र विवाह सकेर फर्कंदा धरौटी फिर्ता दिने कार्यविधि सरलीकरण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले दराज सजाउने दस्तावेजका रूपमा नभइ समस्याको समाधानतर्फ लाने मार्गदर्शकका रूपमा लिने बताएका छन्।

उनले आयोगले दिएका सुझावहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार आयोगले प्रस्तुत गरेको अन्तरिम प्रतिवेदनका केही सुझावहरू पहिल्यैदेखि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् र अब पूर्ण प्रतिवेदनलाई गहन अध्ययनसहित सरकारको कार्ययोजना निर्माणको आधार बनाइनेछ।

उनले विगतका अनुभव उल्लेख गर्दै भने, “अघिल्लो पालामा आयोग बनाइन्थ्यो प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्थ्यो तर अहिलेको सरकार त्यस्तो अभ्यास दोहोर्याउने पक्षमा छैन।”

पौडेलले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले आर्थिक क्षेत्रका गहिरा समस्या पहिचान गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू राष्ट्रलाई आर्थिक संकटबाट निकाल्ने दिशामा ठोस कदम हुने दाबी पनि गरे।

“अन्तरिम प्रतिवेदनमै महत्वपूर्ण विषयहरू उठाइएका थिए, ती सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै आएका छौं,” पौडेलले भने, “अब यो समग्र प्रतिवेदन अध्ययन गरेर, नीति तथा योजना निर्माणमा मार्गदर्शनका रूपमा प्रयोग हुनेछ।”