काठमाडौँ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिने कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ज) र दफा ७ तथा सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम २ को खण्ड (घ) को अधिकार प्रयोग गर्दै सो निर्णय गरिएको हो।
यस अनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सञ्चित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै अन्य निकायबाट पारिश्रमिक लिने सबै व्यक्तिहरूलाई अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको रूपमा सूचीकृत गरिनेछ।
सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार, यी कर्मचारीहरूले हाल पाउँदै आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशत भागलाई आधारभूत तलब मानी त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत कर्मचारीको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ। निवृत्तभरण (पेन्सन) पाउँदै आएका व्यक्तिहरू भने यस प्रावधानबाट बाहिर रहनेछन्।
मन्त्रालयले २०८१ साल चैत १५ गते बसेको बैठकमा उक्त निर्णय गरेको हो र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्