राज्यले ‘माल पाएर चाल नपाएको’ चिया क्षेत्र, निजी क्षेत्र सक्रिय, सरकार हेर्ने मात्र !

काठमाडौँ । मुलुकमा उपभोग गर्न पुगेर पनि निर्यातबाट प्रसस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो, चिया उत्पादनको क्षेत्र । विश्व बजारमा भारत हुँदै र सिधै पनि तेस्रो मुलुकमा नेपाली चियाको निर्यात हुँदै आइरहको छ भने माग उच्च छ ।

निर्यात बढाएर डलर भित्र्याउन सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रमा भने आशातित फड्को मार्न सकिरहेको छैन । किसान तथा उत्पादकको प्रयासले हाल नेपाली चियाको बजार सुनिश्चितप्रायः बने पनि थप उत्पादन बढाएर आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावनामा भने सरकारको साथ नपाएका कारण सहज नबनेको गुनासो उत्पादकहरूको छ ।

उत्पादन वृद्धिपछि पनि गुणस्तर सुधार, बजारीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण तथा किसानहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन सरकारले अपेक्षाअनुसार ध्यान दिन नसकेको र निजी प्रयासले मात्र गतिमा तीव्रता ल्याउन नसकिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सरकारले चिया क्षेत्रको प्रोत्साहन गर्नको हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्ती र समन्वय अभावले नेपाली चियाले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर गुमाइरहेको नेपाल टी एसोसिएसनका अध्यक्ष कमल मैनाली बताउँछन् ।

उनले भने, “स्थानीय स्तरमा किसानहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानमा पनि सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ जसका कारण चिया उद्योगले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन ।”

विसं २०४२ साल राजा वीरेन्द्रले पूर्वी नेपालका पाँच जिल्ला झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुमलाई चिया क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेका थिए । चार दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यिनै जिल्लाहरू नेपाली चिया उत्पादनका प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र बनेका छन् ।

पछिल्लो समय अन्य जिल्लाहरू पनि चिया खेतीमा जोडिँदै गएका छन् जसले गर्दा अहिले देशभर झन्डै ३० जिल्लामा चिया खेती विस्तार भएको छ । मधेश प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशहरूमा कुनै न कुनै रूपमा चिया रोपण भइरहेको छ ।

नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्क अनुसार देशभर २० हजार ७६० हेक्टर क्षेत्रमा चिया खेती गरिएको छ । सोही अवधिमा २ करोड ७० लाख किलो तयारी चिया उत्पादन भएको छ ।

अहिले नेपालमा १५ हजार २०३ चिया कृषक, १७१ वटा टि–स्टेट र साना तथा मझौला गरी १२० वटा चिया प्रशोधन केन्द्रहरू सक्रिय छन् जसको माध्यमबाट करिब ६० हजार रोजगारी सिर्जना भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक फाइन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिए ।

विभिन्न चुनौतीका बावजुद चिया कृषक, श्रमिक, सहकारी, उद्योग व्यवसायी, सरोकारवाला संघ–संस्थाहरू तथा विशेष गरी निजी क्षेत्रको अथक प्रयासका कारण आज नेपाली चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दरिलो उपस्थिति जनाउन सफल भएको उनको दाबी छ ।

अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्दै

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले पछिल्ला पाँच वर्षयताकै उच्च चिया निर्यात गर्ने संकेत देखिएको छ । नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार यो वर्ष चिया निर्यात ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यदि यो लक्ष्य पूरा भयो भने आ.व. २०७५/७६ यतादेखि हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो निर्यात हुनेछ ।

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आ.व. २०७९/८० मा नेपालले १ करोड ६५ लाख ९४ हजार किलो चिया निर्यात गरेर ३ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो जुन हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो निर्यात आर्जन हो ।

नेपालको चिया उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहिचान विस्तार गर्न पछिल्लो केही वर्षयता उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै आएको छ । विशिष्ट भौगोलिक बनावट, अनुकूल हावापानी र कृषकहरूको निरन्तर प्रयासले नेपाली चियाको स्वाद र गुणस्तरलाई विश्वभर चिनाउन थालेको छ ।

यद्यपि सरकारी नीतिगत सहयोग अपेक्षाकृत न्यून देखिए पनि निजी क्षेत्र र कृषकहरूको सक्रियताले नेपाली चिया निर्यातको वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको नेपाल चिया उत्पादक संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा आदित्य पराजुली बताउँछन् ।

यसअघि आ.व. २०७५/७६ मा १ करोड ५० लाख ४३ हजार किलो चिया निर्यात भई ३ अर्ब २० करोड ३९ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो । त्यस वर्ष २ करोड ५२ लाख ५ हजार किलो चिया उत्पादन भएको थियो भने ११ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ४३ हजार किलो चिया नेपालले आयात गरेको थियो ।

आ.व. २०७६/७७ मा उत्पादन २ करोड ४१ लाख १८ हजार किलो पुगेको थियो जसमध्ये १ करोड ११ लाख ८५ हजार किलो चिया विदेश पठाइएको थियो । सो वर्ष नेपालले २ अर्ब ७८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात गरेको थियो ।
आ.व. २०७७/७८ मा उत्पादन २ करोड ३७ लाख ४५ हजार किलो रहेकोमा १ करोड १९ लाख २९ हजार किलो चिया निर्यात भई ३ अर्ब ७९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

सोही अवधिमा नेपालले १५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ७६ हजार किलो चिया आयात गरेको तथ्याङ्क छ। आ.व. २०७८/७९ मा भने निर्यात केही घटेर १ करोड २४ लाख ९४ हजार किलोमा सीमित रहँदै ३ अर्ब ४३ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा पुगेको थियो। त्यस वर्ष चिया आयात पनि घटेको देखिएको छ जुन ८ करोड ३६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ७ हजार किलो मात्रै थियो ।

बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म मात्र नेपालले १ करोड ३० लाख २३ हजार किलो चिया निर्यात गरिसकेको छ । निर्यातबाट ३ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी भइसकेको छ जुन अघिल्ला वर्षहरूको सम्पूर्ण वार्षिक निर्यातसँग तुलना गर्दा निकै उल्लेखनीय हो ।

सिजनको पहिलो टिपाइ भर्खरै सुरू भएकाले बाँकी महिनामा निर्यात अझै बढ्ने बोर्डको भनाइ छ । त्यसो त चैत मसान्तसम्म नेपालले ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको ७१ हजार किलो चिया आयात गरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा चिया संस्कृतिको लोकप्रियता बढेसँगै आन्तरिक खपत र चिया आयात दुवै बढेको बोर्डको विश्लेषण छ । तथापि उत्पादन र निर्यातमा देखिएको सुधारले नेपाली चिया उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा थप सबल बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

बोर्डको कार्यक्षमता माथि प्रश्न

चिया तथा कफीको उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, निकासी र पैठारीका लागि आवश्यक नीति निर्माण तथा प्रशोधन कार्यमा सामञ्जस्यता ल्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना २०४९ सालमा गरिएको थियो । बोर्डको हाल १ केन्द्रीय कार्यालय, २ क्षेत्रीय कार्यालय र ९ अन्य कार्यालय गरी जम्मा ११ वटा कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।

महालेखापरीक्षकको एकसट्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार, गत वर्ष बोर्डले ८ करोड ५१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने ८ करोड ५८ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्षको मौज्दात रकम ६ करोड ८७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष मौज्दात ६ करोड ८० लाख ९८ हजार रुपैयाँमा झरेको छ ।

प्रतिवेदनले चिया तथा कफीको व्यापार सम्बन्धी विवरण पनि प्रस्तुत गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा कफी निर्यात १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कफी आयात भने ६०.९२ प्रतिशतले बढेको छ । चियाको सन्दर्भमा निर्यात ३२.८ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि आयात ३६.१९ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।

गुणस्तरीय उत्पादन, व्यावसायिक खेती, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धान तथा विकास कार्यलाई सुदृढ गर्दै नेपाली उत्पादनको ट्रेडमार्क तथा पेटेन्ट लिई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनतर्फ थप पहल गर्न बोर्डलाई सुझाव दिइएको छ ।

चिया तथा कफी खेती विस्तार गर्नका लागि उत्पादन सम्भावित स्थानहरूको सम्भाव्यता अध्ययन पनि बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । बोर्डका अनुसार हालसम्म ६२ जिल्लालाई सम्भावित क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ जसमा ३० जिल्लामा चिया खेती र ४४ जिल्लामा कफी खेती भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म कुल २० हजार ३३७ हेक्टर क्षेत्रमा चिया खेती तथा ३५४ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

चिया र कफीको बढ्दो आन्तरिक माग परिपूर्ति गर्नुका साथै निर्यात प्रवर्धनका लागि उत्पादनको विशिष्ट गुणस्तर कायम राख्दै सम्भावित थप क्षेत्रमा खेती विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले बोर्डलाई अझ सक्रिय र प्रभावकारी बनाउँदै अनुसन्धान र विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले बोर्डका कर्मचारीलाई केवल कार्यालयमा उपस्थित भएर बस्न होइन, परिणाममुखी काम गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि लामो समयसम्म रिक्त रहेको बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को २०८१ फागुन २६ गतेको बैठकबाट फाइन्द्र पाण्डे नियुक्त भएका थिए ।

पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा चिया तथा कफी क्षेत्रका सरोकारवालासँग समन्वयको अभाव रहेको भन्दै विभिन्न समयमा आलोचना हुँदै आएको थियो। त्यसबाहेक, तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साहले समेत भट्टराईसँग स्पष्टिकरण मागेको प्रसंगसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

चार वर्षे कार्यकालभरि मातहतका कर्मचारी र सरोकारवाला पक्षको आवाज बेवास्ता गरिएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको थियो । यस्ता विविध कारणले बोर्डले चिया तथा कफी क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी समय–समयमा उठ्ने गरेको देखिन्छ । नयाँ कार्यकारी प्रमुख भने भर्खरी नियुक्त भएका हुन् ।

बजारीकरणमा बलको खोजी

चियाको उत्पादनको मात्रामा वृद्धि देखिए पनि निर्यात र बजारीकरणको हिसाबले भने अझै ठूलो सुधार र प्रयास आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री अधिकारीले बजारीकरणका लागि नेपाली चियाले अझै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरिरहेको र आगामी दिनमा यी चुनौतीहरूको समाधान निकाल्दै चियाको गुणस्तरीय वृद्धि र दीर्घकालीन बजारको समस्या समाधानका लागि रणनीतिक योजनाका साथ अधि बढ्ने बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाली चियाको गुणस्तरबारे भारतले समेत पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार नेपाली चियाको दिगो बजारीकरणका लागि भारतीय बजारमा मात्र आश्रित नभई चीन, पाकिस्तान, रुस, अमेरिका, जर्मनीजस्ता अन्य मुलुकमा निर्यात विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल टी एसोसिएसनका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको परिमाण वृद्धि गर्न सकिएको खण्डमा बजारीकरणका समस्या दिगो रूपमा समाधान हुनेछ । चिया तथा कफी विकास बोर्डले हालसम्म २४ वटा चिया कम्पनीलाई निर्देशिका अनुसार मापदण्ड पूरा गरी ट्रेडमार्कका लागि अनुमति दिएको छ ।

यद्यपि यो सुधारको सकारात्मक संकेत भए पनि विदेशी मुलुकले नेपाली ट्रेडमार्कलाई औपचारिक मान्यता नदिएका कारण ‘नेपाल टी क्वालिटी फ्रम द हिमालयन’ ब्रान्डमा विश्वबजार प्रवेश गराउने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सम्बन्धित मुलुकहरूमा ट्रेडमार्क दर्ता र स्वीकृति प्रक्रिया जटिल भएकोले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उनीहरू बताउँछन् ।

चिया व्यापारलाई व्यावसायिक, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘अक्सन प्रणाली’ मा लैजानु अपरिहार्य महसुस गरिएको हो । अक्सन प्रणालीले चिया उत्पादक, व्यापारी र निर्यातकहरूबिच मूल्य, गुणस्तर र आम्दानीको निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित गर्न सक्ने विश्वास गरिन्छ ।

अक्सनले नेपाली चियालाई विश्व बजारमा व्यवस्थित ढंगले पुर्‍याउने, गुणस्तर मापनको एउटा मानक प्रक्रिया स्थापित गर्ने र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा चिया बिक्री गर्ने वातावरण तयार पार्नेछ ।

नेपाल टी एसोसिएसनका अध्यक्ष मौनालीले चिया ऐनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनले किसानदेखि व्यापारीसम्मलाई प्रोत्साहन हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । मौनालीका अनुसार सहकारीमार्फत पनि नीतिगत समस्या देखिएको छ जसले चिया क्षेत्रलाई असर पुर्‍याइरहेको छ ।

उनले निजी क्षेत्रको बलबुतामै नेपाली चिया विदेशसम्म पुगेको स्मरण गराउँदै, देशमै रहेर मेहनत गर्नेको खुट्टा तानिने प्रवृत्तिले स्वदेशी उत्पादनलाई समर्थन नपाएको गुनासो गरे। साथै, सरकारले चियाको बजारीकरणमा अपेक्षित ध्यान नदिएको पनि उनले उल्लेख गरे।

अमेरिकाले नेपाली उत्पादनमा १० प्रतिशत र भारतीयमा २६ प्रतिशत कर लगाइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा नेपालबाट सिधै विश्व बजारमा चिया पठाउन यो विषयलाई अवसरको रूपमा पनि हेर्न आवश्यक रहेको विज्ञको भनाइ छ ।