काठमाडौँ । देशमा तीन तहको सरकारको संरचना बने पनि सिंहदरबारमा बजेट माग्नेको भीड अझै घटेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका बेला जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीय तहका अगुवासम्म सिंहदरबार धाउन थालेका छन् ।
साना–साना खुद्रे योजनाहरूलाई बजेटमा समेटाउन सिंहदरबार धाउनेहरूको लस्कर लागेको भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले हालसम्म १२ देखि १४ हजार योजनामा बजेट माग परेको जानकारी दिए ।
“माग गर्न रोकटोक छैन, नीति नहुँदा यस्तो भीड देखिएको हो,” सचिव शर्माले भने,”यदि स्पष्ट नीति बनेर राष्ट्रिय राजमार्गबाहेकका योजनाहरू हामीले नहेर्ने भनेर निर्धारण भयो भने यस्तो समस्या हल हुनसक्छ ।”
उनका अनुसार हाल बजेट विभिन्न शीर्षकमा पारिने प्रवृत्तिका कारण आशामा योजना लिएर सिंहदरबार धाउने प्रवृत्ति देखिएको हो । स्पष्ट खाका बनाएर योजना छनोट र बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सके यो प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसैबिच आगामी बजेटमा सुझाव संकलन गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल राजनीतिक नेतृत्वकहाँ दौडधुप गरिरहेका छन् । सोमबार नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भेट गरी आगामी बजेटका योजना र कार्यक्रमबारे सुझाव लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, मंगलवार पौडेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को खुमलटारस्थित निवास पुगेर पनि बजेटका विषयमा परामर्श लिएका थिए । यता, सिंहदरबारमा योजना पुर्याउने लहरमा स्थानीय तहका कर्मचारीसमेत पछि परेका छैनन् । स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना माग समेट्न १० बुँदे ज्ञापनपत्र उपप्रधानमन्त्री पौडेललाई बुझाएको छ ।
पेशागत महासंघ नेपाल (एमाले निकट) अध्यक्ष पुण्य ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था वा निजामती अस्पतालमा उनीहरूका परिवारका लागि समेत उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । साथै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने र मूल्यवृद्धिको आधारमा तलव वृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्