काठमाडौँ । नेपाल पर्वतारोहण संघले विगत वर्षको ९ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँ रोयल्टी रकम अझै बुझाउन बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ।
संघले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र १० करोड ३६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको भएपनि यसअघि ५ करोड २० लाख ६१ हजार रुपैयाँमात्र बुझाएको देखिन्छ। बाँकी रहेको रोयल्टी रकम सरकार समक्ष बुझाउनुपर्ने महालेखापरीक्षकले औंल्याएको छ ।
पर्वतारोहण रोयल्टी रकम ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को दफा ७ अनुसार सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच बाँडफाँट गरिने प्रावधान छ।
मन्त्रीपरिषद्को २०७५ साउन १० गतेको निर्णयअनुसार देशभरका ६ हजार मिटर उचाइसम्मका २७ वटा हिमचुचुरोहरूमा पर्वतारोहणको लागि लाग्ने रोयल्टी दस्तुर संकलन गर्ने जिम्मा नेपाल पर्वतारोहण संघलाई दिइएको थियो।
सो जिम्मेवारी २०८० सालको साउन ९ गतेसम्मका लागि दिइएकोमा, त्यसलाई पुनः पाँच वर्षका लागि २०८० कात्तिक २३ गते थप गरिएको थियो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा संघले संकलन गरेको तर अझै बुझाउन बाँकी रहेको रकम सरकारद्वारा असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको सिफारिस छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्