काठमाडौँ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सरकारले सेवा प्रदायक कम्पनीसँग २०७४ साल जेठ १७ गते ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ४ करोड ३७ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेपनि काम अझै अधुरै छ। म्याद दुई वर्ष थप भएर २०८२ साल मंसिर ११ गतेसम्म पुगे पनि सो अवधिमा समेत सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन।
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अहिलेसम्म ९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको तर सम्झौता अनुसारको २५ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्नुपर्ने लक्ष्यको तुलनामा हालसम्म ५ लाख ९२ हजार ८०९ थान मात्र नम्बर प्लेट छपाइ भई आपूर्ति भएको छ। तीमध्ये पनि प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरूबाट जम्मा ६३ हजार २८९ थान मात्र जडान भएका छन्।
२०७८ साल कात्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरणका क्रममा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैगरी २०७९ कात्तिक २८ देखि सबै सरकारी सवारीसाधनमा पनि अनिवार्य गरिएको थियो तर महालेखा परीक्षक कार्यालयले सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
त्यस्तै सम्झौताअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र पाँच र उपत्यका बाहिर पाँच गरी कुल १० स्थानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीसाधनको अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन गेट जडान गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म काठमाडौँको नागार्जुन र नागढुंगा गरी दुई स्थानमा मात्रै गेट स्थापना गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार काम नगरेको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जवाफदेह बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर नभएको भन्दै प्रतिवेदनले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्