भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर उद्योग समितिमा सांसदहरुबिच नोकझोक

काठमाडाैँ । भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा सांसदहरुबीच चर्काचर्की भएको छ । 

सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले भिजिट भिसा प्रकरणको विषय प्रवेश गराएपछि सांसदहरुबीच नोकझोक भएको हो ।

सांसद पराजुलीले शुरुमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली घरेलु कामदार पठाउने सम्भावनाका सम्बन्धमा छलफल गर्दा समेत श्रम र गृह मन्त्रालय किन उपस्थित नभएको ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले सत्तापक्षका सांसदहरुले विदेशमा नेपाली श्रमिकको पीडा पोख्ने तर संसदमा छानविन गरौँ भन्दा उल्टै विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै आक्रोश पोखे । राज्यको लाचारीपन र दलालसँग मिलोमतो गरेर नेपाली नागरिकलाई बेच्ने जिम्मेवारी के राज्यले लिएको हो ? पराजुलीले प्रश्न गरे ।

भिजिट भिसा प्रकरणको नाममा भइरहेको मानव तस्करीको विषयमा छानविन गर्ने कुरा संसदमा नउठेको भन्दै उनले नेपाली नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्रै हो ? भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले भने, “आज यति महत्पूर्ण विषयमा छलफल हुँदै गर्दा र नेपाली नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सुरक्षाको पाटो जोडिएको कुरामा छलपलल हुँदा २० पटकसम्म मन्त्री बन्नुभएका श्रममन्त्रीज्यू कहाँ हुनुहुन्छ सभापतिज्यू ? अनि गृह मन्त्रालयको उपस्थिति खै ? यो समितिलाई कम आँकलन गरिएको छ । २४ घण्टा पनि समय नराखिकन बैठक बोलाइएको छ ।”

संसदीय समितिमा मानवतस्करीविरुद्ध उभिने सांसद, सदनमा आफ्नो पार्टीको ह्वीप मानेर निरीह बनेर बस्ने गरेको उनको आरोप थियो । नेपाली काँग्रेसका सांसद राजु थापाले भिजिट भिसा प्रकरणमा सम्बन्धित निकायले छानविन गरिरहेको उल्लेख गर्दै समिति आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले सांसद पराजुली विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएको भन्दै रुलिङको समेत माग गरे । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ मानवतस्करीको विरोध आफूहरूले पनि गरेको भन्दै रास्वपा मात्रै यसको ठेकेदार नभएको टिप्पणी गरेका छन् । विवाद बढेपछि सभापति अब्दुल खानले पराजुलीले विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति राखेकाले विवाद भएको भन्दै विवादका विषयमा छानबिनका लागि समिति नै गठन गर्नुपर्ने प्रश्ताव समेत राखे ।

सांसद पराजुलीले मानव तस्करी प्रकरणमा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने र गृहमन्त्री र श्रममन्त्री आएर जवाफ दिनुपर्ने माग माग राखे ।