स्याङ्जा ।स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले कानूनी सल्लाहकार नियुक्ती र तलब भुक्तानीमा अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन २०८२ ले २०७७ को गण्डकी प्रदेशको गाँउसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ११ मा निजी सचिवालय सम्बन्धि व्यवस्था उल्लेख भए तापनि पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था नभएपनि पालिकाले सो कार्य गरेको खुलासा गरेको हो ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कानूनी सल्लाहकार नेत्र प्रसाद सुवेदीलाई मासिक ३५ हजार रुपैयाँ दरले ७ महिनाको लागि २ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ।
यस विषयलाई महालेखाको गत वर्षको प्रतिवेदन मा पनि औँल्याइएको थियो। प्रतिवेदनले कानूनी व्यवस्था विपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरी तलब भुक्तानी गरिएको विषयलाई अनियमितता ठहर गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्