सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै सकेन, संशोधित लक्ष्य भेट्न दैनिक पाँच अर्ब ‘असारे बजेट रोपाइँ’ गर्नुपर्ने

काठमाडौं।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्त सम्ममा आफ्नो कुल पुँजीगत बजेटको आधा हिस्सा पनि खर्च नसकेको पाइएको छ ।

 महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्त सम्ममा कुल पुँजीगत बजेटको ४०.६९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। अद्यावधिक विवरणअनुसार ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ४१ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।

यो अर्थमन्त्रालयले गत माघमा गरेको सं‌शोधित अनुमानको पनि ४७.२८ मात्रै हो । अर्थमन्त्रालयले यो वर्ष  २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।

यो अवस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त हुन करिब १ महिना मात्र बाँकी रहँदा अब १ खर्ब ५७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ  खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने सरकारले संशोधित लक्ष्य भेट्न असार महिनामा दैनिक करिब  ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरू
अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ९ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार  सबैभन्दा पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमध्ये सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अग्रस्थानमा रहेको छ, जसले आफ्नो विनियोजित पुँजीगत बजेटको  १.५२ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। 

दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ५.६७ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ८.२२ प्रतिशत रहेका छन्।

 चौथो र पाँचौँमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १० प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १२ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले पनि १३.३४ प्रतिशतमात्र पुँजी खर्च गर्न सकेको छ भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १७.७१ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालयले १८.८७ प्रतिशत र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १९.४७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।
कुल विनियोजनको २५ प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेहरूमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय १९.३७ प्रतिशत,शहरी विकास मन्त्रालय २३.३४प्रतिशत,स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय २३.९१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालय  २४.४२ प्रतिशत र खानेपानी मन्त्रालय २५ प्रतिशत छन् ।

उच्च बजेट, कम खर्च गर्ने मन्त्रालयहरू
पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा प्राप्त गरेका तर खर्च प्रतिशत न्यून रहेका मन्त्रालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले  १ खर्ब ४४ अर्ब ७ कराेड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च पाएकाेमा पहिलो ९ महिनामा  ३२.४४ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको देखिन्छ।

शहरी विकास मन्त्रालयले रु. ६३ अर्ब ८३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ हजारको ठूलो बजेट पाएको पहिलो ९ महिनामा २३ प्रतिशत मात्र रहेको छ। व्यवस्थित शहरीकरण, आवास योजना र खानेपानी, ढल, सडक जस्ता  शहरी पूर्वाधार विकासमा खर्चै हुन नसकेको यसले देखाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएकोमा ३८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । अर्को विकाससम्बद्ध मन्त्रालय खानेपानी मन्त्रालयले २५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।