स्याङ्जा । स्याङ्जाकाे वालिङ नगरपालिकाले प्रचलित कानुनको उल्लंघन गर्दै प्रेस संयोजकको नियुक्ति गरी ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सो विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
‘गाउँसभा, नगरसभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७’ को दफा ११ अनुसार नगरप्रमुखले आन्तरिक स्रोतबाट राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको एकजना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर सो ऐनले नगरप्रमुख वा उपप्रमुखले अन्य कुनै सल्लाहकार वा संयोजक नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान भने गरेको छैन।
यद्यपि, वालिङ नगरपालिकाले २०७९ जेठ ३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार मणी अर्याललाई ‘प्रेस संयोजक’का रूपमा नियुक्त गरी आर्थिक वर्ष २०८० साउन १ गतेदेखि २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि वार्षिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले पारिश्रमिक बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार सो खर्च ऐनमा व्यवस्था नभएको पद सिर्जना गरेर गरिएको हुँदा अनियमित ठहरिएको हो। यसअघि पनि यस्तै प्रकारका खर्चहरू सम्बन्धी कुरा विगतका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भइसकेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा समेत त्यही अभ्यास दोहोरिएको महालेखाले औँल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्