सरकारको सोच निजी क्षेत्रमाथि दमन गर्ने, अघि बढ्न नदिने खालको देखियोः अध्यक्ष कार्की {अन्तर्वार्ता)

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उर्जा सम्बन्धमा लिएका कतिपय नीतिले निजी क्षेत्र तरङ्गित छ ।

खासगरी बजेटमा राखिएको टेक एण्ड पेको नीतिले उर्जा उत्पादकहरू सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । यो नीतिका कारण समग्र उर्जा क्षेत्र नै ध्वस्त हुन लागेको र लाखौं जनताको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै आएका छन् ।

यसैबारे बजेटमा आएको टेक एण्ड पेसहितका नीति र यसले पार्ने दूरगामी असरका बारेमा न्युज एजेन्सी नेपालले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश:

बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ पछि तरङ्गित हुनुपर्ने कारण के ?

‘टेक एण्ड पे’ बजेटमा आयो, यो बजेटसँग चासो भएको विषय पनि होइन । वि.सं२०५० सालको ऐनअनुसार नेपालमा निजी क्षेत्र आए । त्यसपछि विकास हुँदै गयो ।

विद्युत प्राधिकरणले अबको ५ वर्षमा आफूले किन्ने बिजुली कबुल गर्थ्याे । त्यहीअनुसार टेक एण्ड पेमा पीपीए हुँदै जान्थ्यो । पीपीए गरिसकेपछि बैंकहरुलाई लगानी गर्नलाई सहज हुन्थ्यो । किनभने बजार सुनिश्चित छ भन्ने लाग्थ्यो, जब लामोसमय पीपीए रोकिएको अवस्था छ ।

नेपाल सरकारले  २८ हजार ५ सय उत्पादन गरी उर्जा विकास मार्गचित्र तयार गरेको छ ।  त्यसमा प्रष्टसँग नेपाल भित्र खपत अबको १० वर्षमा १३ हजार ५ सय गर्ने र बढी भएका १५ हजार मेगावाटका बिजुली छिमेकी देशलाई बेच्ने लेखिएको छ ।

उर्जा क्षेत्र मात्र होइन नेपालका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा कलकारखाना, निजी लगानीकर्ता र नेपाली जनता पनि अब लगानी गर्ने क्षेत्र यही हो भनेर उत्साहित थियो । उर्जा मन्त्रालयले पनि यही कुरालाई भनिररहेको थियो ।

अहिले टेक एण्ड पेमा पीपीए गरिनेछ भनेर बजेटमा आयो । त्यस्तै, खपत र उत्पादनलाई सन्तुलन हुनेगरी पीपीए गरिनेछ भनेर बजेटमा राखिएको छ । यी दुई वटा विषयले एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ ।

खपत र उत्पादनलाई सन्तुलन भन्ने बित्तिकै वास्तवमा खपत भनेको कति मेगावाट हो नेपालमा ? सरकारले भनिदिनुपर्‍यो । अहिले सरकारले भनिरहेको छ, १३ हजार ५ सय मेगावट २०३५ सालमा हो भने विद्युत उत्पादन गर्नुपर्यो नि ! आजको भोली विद्युत उत्पादन हुँदैन । आज पीपीए गरियो भने कम्तिमा ५ वर्षमा बन्नसक्छ । खपत कति हो सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ  । 

अर्को, विषय बिजुली निर्यात पनि हामीले गर्दैछौं ।  निर्यातबारे बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । जस्तो भारतसँग १० वर्षमा १० हजार विजुली बेच्ने भनेर प्रधानमन्त्रीस्तरीय सम्झौता गरेका थियौं । त्यसलाई पनि कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्ला । यी कुराहरुलाई बजेटमा कहीँ पनि सम्बोधन भएन ।  

खपत र उत्पादन भन्नेबित्तिकै नेपालमा कति खपत हुन्छ भन्ने विषयलाई मात्रै बजेटमा आएको छ । नेपाल भित्रको खपतलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी एकदिन २ हजार २ सय मेगावाट खपत भयो भनेर विद्युत प्राधिकरणले भनेको छ । २ हजार २ सय एकछिनका लागि हो भने हामीसँग बिजुली बढी भइसक्यो अब । हामीलाई बिजुली चाहिन्न ।  रन अफ द रिभर टेक एण्ड पेमा गरिनेछ भनेपछि १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका लाइसेन्स लिइसकेका रहेछन् । झन्डै ६६ अर्ब डुब्ने स्थितिमा पुग्यो । अब सरकारले के गर्छ ? सरकारले किन्छ की किन्दैन ?

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै संसदमा सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत विकासमा ल्याउने बताउनुभएको छ । २०६५ सालदेखि विद्युत सम्बन्धि विधेयकका कुरा आएको हो । अहिलेसम्म पास भएको छैन । धेरै लगानी भएको क्षेत्रलाई रोक्दै गर्दा अर्को क्षेत्रलाई लगानी खोलेर जानुपर्थ्याे तर कहीँ पनि बजेटले कुरा गरेको छैन । यो भन्दा अघिल्लो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा समाबेश गर्ने भनेर लेखेको छ ।

त्यसैलाई आधार मानेर खोलेको भए अहिले हाम्रो बिजुली किन किन्देनन् भन्ने अवस्था हुँदैन थियो । छुट्टै कम्पनी खुल्थ्यो होला नेपालमा । अहिले विद्युत प्राधिकरणलाई जति बिजुली दिइरहेको छ, उनीहरूले पनि विस्तारै त्यो भन्दा बढी रेट पाउन लागे भने म पनि दिन्न भन्ने गर्थे । ठूलो लगानी भएको क्षेत्र नै धराशायी हुने स्थिति बनेको छ । धेरै लगानीकर्ताहरू डुबेका छन् । सबै ढोकाहरू राज्यले बन्द गरिदिएको छ । भोलि ढोका खोलिनेछ भनेर अघि बढ्न उर्जा क्षेत्रलाई जबरजस्ती गरिरहेको छ ।

उर्जा मन्त्रालय यसबारे आफैँ अनविज्ञ देखियो, बजेटमा तपाईंहरूले पनि सुझाव नदिएको विषय कसरी आयो ?

यो एकदमै अचम्मको कुरा छ, इप्पानले उर्जा मार्गचित्रअनुसार २०३५ सम्ममा उत्पादन गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ । त्यसलाई बजेटमा राख्न भनेका थियौं । नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो पनि । त्यो मार्गचित्र लागू गर्ने हो भने फरक किसिमको कुराहरू आउनुपथ्र्याे। यो फरक खाले टेक एण्ड पे आइसकेपछि हामीले उर्जामन्त्रीलाई सोध्यौं ।

बजेट बन्दै गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा फरक ल्याउनुपरे सम्बन्धीत मन्त्रालयसँग सोधेर ल्याउनुपर्छ । मन्त्रीसहित सचिवले अहिलेसम्मको इतिहासमा आफूहरूलाई थाहा नदिइ यो कार्यक्रम राखिएको बताउनु भयो । टेक एण्ड पे राखेपछि एककिसिमको सन्नाटा छाएको छ ।

उर्जामन्त्रीले नै यो कुरा आउनु गलत हो भनेर धेरै ठाउँमा भनेको अवस्था छ । उर्जा मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरूले अहिले एउटा राय लेखेर यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध समेत गरिसकेको अवस्था छ ।

टेक एण्ड पे ले भोलीको दिनमा अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले कम्तिमा उर्जा खपत र निर्यातलाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई सन्तुलन हुनेगरी टेक अर पेमा पीपीए गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पनि दिएको छ । बजेटमा आएको व्यवस्था सच्चिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्ने पनि गरेको छ । यो सच्चिनुपर्छ ।

यो सच्चिएन भने के हुन्छ ?

बजेटमा गरिएको टेक एण्ड पे साच्चै नै सच्चिएन भने उर्जा क्षेत्र तहसनहस हुन्छ । किनभने यो एउटा दुई वटा प्रोजेक्ट पीपीए हुने नहुने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन । यहाँ लाखौंं जनताको लगानीको कुरा छ । लाखौं जनताले पैसा लगानी गरेका छन् । त्यसकारण यो पैसा पीपीए नहुने बित्तिकै डुब्ने स्थिति बन्छ ।

अब नेपाल सरकारले धान्न सक्दैन, बिजुली किन्न सक्दैन भने सँगसँगै नेपालका निजी क्षेत्रलाई ढोका पनि खोलिदिँदै जानुपर्छ । अब हामी बिजुली किन्न सक्दैनौं । तपाईहरु आउनुहोस् लगानी गर्नुहोस् र लगानी गर्दैगर्दा तपाईँहरू आफैँ बेच्नुस् र जोखिममै काम गर्न सरकारले भन्न सक्नुपर्‍यो ।

नेपाली जनतालाई राज्यले भनिदिनुपनि पर्छ । आज एकैचोटी ढोका बन्द गरिदिने र थ्रुपै प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्रीले त्यसरी जवाफ दिन अलिकति त्यो सुुहाउने कुरा होइन । 

निजी क्षेत्रले बिजुली बेच्न सक्छ त ?

हामीले ५/७ वर्ष अगाडीदेखि ६ ओटा कम्पनीलाई हामीले विद्युत् व्यापार गर्छौं हामीलाई स्वीकृति दिनुहोस् । विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए गर्नुपर्दैन भनेर सिधै कम्पनीमार्फत भारतमा बेच्छौं र नेपालका उद्योगमा पनि आर्फै बिजुली बेच्छौं भनेर स्वीकृत मागेको अवस्था हो । ६/७ वर्ष भइसक्यो । त्यता सरकारले नदिने रोक्ने, यतपट्टी पनि रोक्ने अघि बढ्न नदिने भनेको त सरकारको सोच, दृष्टिकोणमाथि नै प्रश्न उठायो ।  निजी क्षेत्रमाथि सरकारले जसरी नि दमन गर्ने, अघि बढ्न नदिने खालको सोच देखियो ।

अब के गर्नुहुन्छ ?

बिरालोलाई कोठा थुनेर कुट्यो भने उसले अफसन खोज्छ नि ! झ्याल फोरेर नि भाग्न खोज्छ । हामी सबै जनतालाई  लिएर गएर बाटोमा टायर बाल्न पनि सक्दैनौं ।

हामी त्यो पनि गर्दैनौं र गर्न पनि हुन्न । तर यति धेरै लगानी भइसकेको क्षेत्र जहाँ पुराना कम्पनीले वषौंदेखि लगानी गरेका छन् । यत्रो जनताले लगानी गरिरहेका छन् ।

अब हामी डुब्ने नै भयौं  भने त सरकार समक्ष जानुपर्‍यो । प्रोजेक्टहरू फिर्ता लिनुस्, हाम्रा आयोजनाहरू तपाईँहरूले फिर्ता लिनुस्, हाम्रा ऋण पनि तिरिदिनुहोस् भनेर जानुभन्दा हामीसँग अरु विकल्प छैन ।

हामी पहिला पनि त्यो बाटोमा गएकै हो । तर सरकारसँग छलफल भएपछि केही हदमा धेरै हदसम्म मिलेको थियो । टेक एण्ड पेले गर्दा उर्जा क्षेत्र विकासको बाटा पूरै बन्द भइसकेकाले सरकारलाई सबै बुझाइदिने बाहेक अरू विकल्प छैन ।