काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गर्न मिल्ने गरी विनियमावली संशोधन गरेको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ संशोधन गर्दै सूचना प्रविधि कम्पनीहरुलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुलाएको हो ।
विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट पाउने छन् । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ बमोजिम विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट प्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट पाउने भएका हुन् ।
सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रहने गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्र अर्थात उद्योगमा विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर ती सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुई मध्ये न्यून) छ त्यस अनुसार हुने जनाएको छ ।
प्रकृया पुगेर राष्ट्र बैंकमा निवदेन पुगेको मितिले पन्ध्र कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले निर्णय गरी निवेदकलाई जानकारी गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
संस्थाहरुले विदेशमा गरेको लगानी सम्बन्धी लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सम्बन्धित देशको आर्थिक वर्ष र नेपालको आर्थिक वर्ष अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र एकाईमा पेश गर्नु पर्नेछ । तर, सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने भएमा सो प्रमाणित हुने कागजातसहित लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण पेश गर्न बाधा नपुर्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
यी संस्थाहरुले विदेशमा लगानीबाट आर्जित रकम वा लगानी फिर्ता गरी नेपालमा रकम भित्र्याउँदा बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत भित्र्याउनु पर्नेछ । संस्थाहरुले सटही सुविधा लिई विदेशमा लगानी गरेकोमा विदेशी विनिमय अपचलन भएको पाइएमा वा प्रचलित कानुन विपरीत भएको पाइए कारबाही गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्