बाफिया संशाेधनमा सञ्चय कोष,नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिकाबारे अन्याेलता

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ मार्फत व्यवसायी र बैंक लगानीकर्ता छुट्टाउने र एकभन्दा बढी बैंकमा लगानीका लागि कडाइ गर्न खोजेपछि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिकाबारे भने अन्योलता सिर्जना भएको छ ।

ती संस्थाले आफूहरू सरकारको स्वामित्वमा रहेको र अन्य व्यवसायीजस्तो नभएको भन्दै बैकल्पिक व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । खासगरी कर्मचारी सञ्चय कोषले यसमा बढी चासो देखाएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

यसअघि एकभन्दा बढी बैंकमा लगानी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले स्वीकृती दिन सक्थ्यो । संसोधनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका हटाइएको छ ।

समितिमा बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउनुपर्ने माग छ । बैंकको लगानीकर्ता र व्यवसायी एउटै हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै छुट्टाउनुपर्ने र सम्बद्ध व्यक्तिलाई ऋण नदिने विषयलाई कडाइ गर्न छलफल भइरहेका बेला नागरिक लगानी कोषले वैकल्पिक प्रस्तावको माग गर्दै संसोधन समेत हालेको छ ।

संसोधन विधेयकमा ‘कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुुँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी मात्र लगानी गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । यसअघि यस विषयमा पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिने ठाउँ थियो तर संसोधनमा यसमा पनि बाटो बन्द गरिएको छ ।

संसोधन हाल्दै कर्मचारी कोषले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ बमोजिम स्थापित निवृत्तभरण कोष, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापित नागरिक लगानी कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन,२०४७ बमोजिम स्थापिमत सामाजिक सुरक्षा कोषको हकमा सम्बन्धित ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम लगानी गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनेर उल्लेख हुनुपर्ने भनेको छ ।

यस्तै ‘कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अवकाश कोष वा निकाय वा त्यस्तो कोष वा निकायले स्थापना गरेका संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा प्रदान गर्न बाधा पु¥याएको मानिने छैन’ भन्ने संसोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

बाफियामा पछिल्लो प्रस्तावले विशेष ऐनद्वारा स्थापित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अवकाश कोषहरूको लगानीको दायरालाई सङ्कुचित बनाउने कोषको भनाई छ । यस्तै नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अवकाश कोषको कर्जा प्रवाहमा समेत सङ्कुचन आउने उल्लेख छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले भने,“हामी अन्य व्यवसायी जस्तो होइनौं, सरकारी स्वामित्वमा छौँ र हामीलाई जति नाफा आउँछ सबै आम जनतामा जाने हो ।”

उनले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्यमा १ प्रतिशतभन्दा कम लगानी गर्ने हो भने सञ्चय कोषजस्ता संस्थामा रहेका आम बचतकर्ताको आमदानी सङ्कुचन हुने बताए । यस्तै ठुलो लगानी भएकाले रकम फिर्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था कसरी चल्छन् भन्ने अर्को प्रश्न समेत रहेको उनको भनाई छ । उनले भने,“सञ्चय कोष ठुला र राम्रा वाणिज्य बैंकको प्रर्वधक छ । सबै बैंकबाट बाहिरिने अवस्थामा के हुन्छ ?”

अहिले राष्ट्र बैंकको स्वीकृत लिएर लगानी गर्न वा ऋण प्रवाह गर्न छुट छ । अहिलेको विधेयकमा भने रोक लगाउने गरी प्रस्ताव आएको छ । नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष प्रा.डा. सूर्यबहादुर थापाले लगानी र ऋणबारे संसोधनमा ख्याल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,“ तीनओटै संस्था आफै लगानी गरे पनि ऋण लिनेखालका होइनन् । लगाानी र ऋणको विषयमा पनि नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा फरक ढंगले हेर्नुपर्छ होला ।”

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीले बाफियाबारे आफूहरूको धेरै चासो नभएको बताए । यद्यपी एकबाहेक अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत भन्दा कममात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले भने नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थालाई फाइदा नगर्ने बताए ।

उनले भने, “हाम्राजस्ता संस्थालाई पनि रोक लगाइयो भने त व्यवहारिक नहोला ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने लगानी प्रभावित पार्न सक्ने छ ।