सुनमा लगाइएको विलासिता कर र हिरा पत्थरमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्न माग

काठमाडाैँ । सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढहरूले  सुनमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज माग गरेका छन् । 

शुक्रवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो माग गरेका हुन् । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनचाँदीका गरगहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सुनचाँदीको कारोबारका लागि व्यवसायीमैत्री एवं उपभोक्तामुखी स्पष्ट नीति र नियमावली एवं निर्देशिका निर्माण गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै नेपाल हस्तकला महासंघका निर्देशक ऋषिराज सुवेदीले सुनचाँदीका गरगहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्न माग गरे।

उनले सुनचाँदी व्यवसाय धराशायी भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुँदै आएका रोजगारी समेत समाप्त हुँदै जानेतर्फ सचेत गराए । उनले हस्तकला क्षेत्र रोजगार सिर्जना गर्ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको भन्दै यसलाई करको भारले दबाउँदा निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुने रोजगारी समेत गुम्ने खतरा औंल्याए ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिका संयोजक विपिन रामुदामुले विलासिता करले साना व्यवसायी प्रभावित भएको र बजार मूल्यमा समेत असन्तुलन आएको बताए ।उनले कोटा प्रणाली लागू हुनुपूर्व नेपाल भित्रिएको सुनलाई समेत सरकारले कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।उनले उपभोक्ताले सुन खरिद विक्री गर्दाखेरी पुँजीगत लाभकर लागू गर्नसके वैधानि रूपमा सुनको व्यवसाय बढ्दै जाने बताए ।

नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघका महासचिव बालकुमार विश्वकर्माले पनि सानो परिणामको सुनमा समेत दुई प्रतिशत विलासिता कर बढाउँद साना व्यवसायीहरु मारमा परेको बताए । उनले खुला सिमानाकाबाट तस्करी भएर आउने सुनको कारण सुन व्यवसायीमाथि भन्सारमार्फत सरकारले धरकपड गर्न खोजेको समेत आरोप लगाए । 

कर संरचना परिवर्तन गर्नुअघि व्यवसाय र रोजगारीमा पर्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने, छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने तथा निर्यात ढुवानीमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टीडिएस खारेज गर्नुपर्ने माग समेत उनीहरुले अघि सारेका छन् ।