काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नको लागि लचकता अपनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको माग नभएको भन्दै तोकिएको क्षेत्रमा लचकता अपनाउन आग्रह गरेपछि राष्ट्र बैंकले सोमबार एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै सहज बनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकको पुरानो व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा प्रवाहको कृषि क्षेत्रमा २०८२ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा कृषिमा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो ।
राष्ट्र बैंकले यसलाई परिमार्जन गर्दै २०८२ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असारमसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।
२०८५ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (रु. २ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह
भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८५ असार मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
घु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसायमा कृषि विकास बैंक, एनआईसी एशिया, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंकले सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
परिस्थितिवश समस्यामा परेका २ करोड रुपैयाँसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी
आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुष मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न नपाउने सर्त राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्