रासायनिक मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन सांसदहरूको माग

काठमाडाैँ । रासायनिक मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सांसदहरूले माग राखेका छन् । आइतवार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो माग राखेका हुन् ।

सहकारीमार्फत हुने मल वितरणमा शक्ति र पहुँचको आधारमा राजनीतिक पक्षपात हुने गरेको कारण मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको कृषि शाखालाई दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सहकारीमार्फत हुने मल वितरण राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण हुने गरेको बताए । उनले सहकारी जुन पार्टीको त्यही पार्टीका कार्यकर्तालाई मल वितरण गर्ने गरको टिप्पणी गर्दै उनले मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । 

नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता मिजारले मलको समनुपातिक वितरण भए/नभएको अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले मल वितरणको मापदण्ड कायम गरिए नगरिएको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद मिजारले कुन जिल्लामा कस्तो धान फल्छ सोहीअनुसार मल वितरणको लागि जिल्लालाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइन् । मल वितरणसँगै कृषि क्षेत्रलाई समग्रमा पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद रेखा यादवले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न असफल भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । उनले सरकारले युवाहरूलाई वैज्ञानिक कृषि खेती गर्ने प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा विदेश जान प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लगाइन् ।

उनले राज्यको ढुकुटी सक्न मन्त्रीहरू निरन्तर रूपमा वैदेशिक भ्रमणमा जाने गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले मन्त्रीहरूको विदेश जाने लहर के का लागि भन्दै प्रश्न गरिन्। सांसद यादवले साल्ट ट्रेडिङलाई मल वितरणको जिम्मा दिने विषयमा गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।

नेकपा (एमाले) का सांसद हेमराज राईले सरकारको मलसम्बन्धी नीति अस्पष्ट र अव्यवस्थित भएको भएको कारण मल आयात र वितरणम समस्या परेको टिप्पणी गरे ।

उनले  सरकारले प्राङ्गारिक र रासायनिक मल प्रयोगबारे दोधारे नीति अपनाएको टिप्पणी गरे । उनले मल आयात र आपूर्तिको समस्याको सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनका संशोधन गर्न समेत माग राखे ।

उनले प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशलाई मल कोटा छुट्याइसकेपछि त्यसको भण्डारणलाई व्यवस्थित ढंगले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

मल वितरण प्रक्रियाको निगरानीको लागि नियामक निकायको स्थापना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।