अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमा भइरहेको छः मन्त्री सिंह

काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले तीब्र सहरीकरणका कारण उत्पन्न समस्या व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको मन्त्रालागत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहल बढ्दो सहरीकरणबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्नको लागि शहरी पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहे पनि सीमित बजेटका कठिनाइ भइरहेको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार  सरकारले एकीकृत शहरी विकास र नमूना बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यहीअनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा क्रमिक रूपमा योजना विस्तार मन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनले देशका अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि बताए । 

सरकारले संविधानले प्रत्याभुत गरेका स्वच्छ वातावरणको हक र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न कानुनी संरचना र स्रोत सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेको मन्त्री सिंहको भनाइ छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोजिम फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको एकल अधिकारमा परेको भन्दै सिंहले स्थानीय सरकारहरूले सरसफाइ र स्वास्थ्य प्रवर्धनका विषयमा अझ सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।