भूमिसम्बन्धी विधेयक पास गरिदिन मन्त्री अधिकारीको आग्रह

काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरूले बसोबास गरिरहेको स्थानमै कानूनी रूपमा जग्गा दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्ते बताएका हुन् ।

कानूनी जटिलताका कारण भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरण गर्न समस्या भइरहेको मन्त्री भनाइ रहेको छ । भूमिसम्बन्धी अड्चन हटाउन सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको जानकारी गराउँदै मन्त्री अधिकारीले पास गरिदिनको लागि आग्रह समेत गरे ।

भूमिसम्बन्धी विधेयक पास भएपछि भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्दै आएका नागरिकलाई जग्गा प्रदान गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

“कतिपय कुरामा जनताले जहाँ बसोबास र जग्गा भोगचलन गरेको छ त्यस्तो ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि कानूनी अड्चन भएको हुनाले कानूनी अड्चन फुकाउनको लागि हामीले भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छौं । त्यो विधेयक तपाईँहरूले छलफल गरेर पास गरिदिनुस्,” उनले भने ।

उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले नाम पोलेकै आधारमा आफू घुस प्रकरणमा संलग्न नरहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले तथ्यमा टेकेर मात्र धारणा राख्न आग्रह गरे ।