काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको भन्दै आत्तिनु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) को २३औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले मुलुकको हितमा कानून निर्माण हुने भएकाले ऐनमाथि छलफल र आवश्यक परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न सकिने बताएका छन् ।
उनले भने, “परिमार्जित नहुने भए ऐन ल्याउन जरुरी पनि थिएन । समय र आवश्यकता अनुसार कानून परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ ।”
ऊर्जा आयोजनाहरूको विकासलाई अब रोकेर रोक्न नसकिने स्पष्ट पार्दै मन्त्री खड्काले कानुनी जटिलता तथा अन्य समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । भूमि प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कानुनी संशोधनसमेत गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले २८ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको रोडम्याप कार्यान्वयन भए लाखौं नेपालीले यहीँ रोजगारी पाउने दाबी गरे ।
“विकास समयको माग हो, यसलाई कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन, अल्मलिन सक्छ तर धेरै अल्झिन दिनु हुँदैन,”खड्काले भने ।
आरसिओडीको विषयमा समेत बोल्दै मन्त्री खड्काले यसको समाधानका लागि प्रोजेक्टको अवस्था हेरेर पुनः निर्धारण गर्न कमिटी गठन गरिएको जानकारी दिए ।
आईपीओ रोकिनुपर्ने भन्ने धारणा गलत भएको स्पष्ट पार्दै उनले निजी क्षेत्रसँग संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकार सधैं खुला रहेको बताए । “कहाँ समस्या छ, आउनुहोस् छलफल गरौं । तपाईंहरूले देख्नुभएको समस्या समावेश गरेर अघि बढ्न सरकार तयार छ,” मन्त्री खड्काले भने ।
उनले स्पष्ट उद्देश्यका साथ ऊर्जा क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सरकार सबै पक्षसँग सहकार्य र सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्