जलवायु बजेटः प्राथमिकतामा चुकेका प्रदेश

टक्सार 

प्रदेश सरकारहरूको प्राथमिकता, बजेट निर्धारण र खर्च जलवायु परिवर्तन, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा भन्दा अन्य विषयमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । प्रदेशका सरकारहरूले तटबन्ध तथा बाँध निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता राखेर त्यसमा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारहरूले वन तथा वातावरणमा विनियोजन गरेको रकमको वास्तविक खर्च प्रतिफलविहीन देखिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी विकास अभ्यासमा भित्रिएको शब्दावली हो, जलवायु परिवर्तन, कतै यसलाई मौसम परिवर्तन पनि भनिएको छ । तर मौसमले यसको एउटा अवयवलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ । जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक प्रभावहरू छन्, यसले असर नपारेको कुनै एक क्षेत्र छुट्याउन गाह्रो पर्छ । प्रकोपका दृष्टिकोणले हामी अति नै संवेदनशील अवस्थामा छौं । यसका अर्थ–सामाजिक प्रभाव निकै ठूलो छ ।

जलवायु परिवर्तनले पार्ने आर्थिक असरलाई मात्रै हेर्ने हो भने भयावह अवस्था देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएनस्क्याप)का अनुसार जलवायु परिवर्तनले सोझै आर्थिक वृद्धिदरमा असर पार्छ । यदि जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदरमा सन् २०५० सम्ममा ३.३ प्रतिशतले र सन् २१०० सम्ममा १० प्रतिशतले घट्ने आकलन गरिएको छ । 

नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरबारे विस्तृत र तहगत अध्ययन हुन नसके पनि हालैमात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसबारे नमुना सर्वेक्षण गरेको छ । यो सर्वेक्षणले देशका कुन–कुन क्षेत्रमा के कस्ता फरक–फरक प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा तहगत जानकारी नदिए पनि आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनसँगको अनुकूलन र दिगो विकासका लागि थप अध्ययन र विश्लेषणका लागि यसले महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ । यो अध्ययनअनुसार देशको मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा खडेरी÷मरुभूमिकरणको अनुभूति गर्न थालिएको छ । यी क्षेत्रहरूमा कम वर्षा हुने, वर्षाको सिजन ढिला आउने, अनावृष्टि र खण्डवृष्टिको अनुभूति गर्न थालिएको छ ।

तराईमा जाडोयाममा शीतलहरको प्रकोप, गर्मीयाममा लुको प्रकोप, हिमाली भू–भागमा हिउँ कम पर्नु, पहाडी भू–भागमा असिनाको प्रकोप विगत २५ वर्षमा अनुभूति गर्न थालिएको जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हो । तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान अनि पहाडी भू–भागमा पहिरोको प्रकोप, हरेक वर्ष बढ्दै गएको वन डढेलो सोझै अनुभूति गरिएका प्रकोप हुन्, तर तीबाहेक पनि अन्य प्रकोप छन्; बितेका २५ वर्षमा अधिकांश स्थानमा पानीको स्रोत सुकेको वा सतह घटेको पाइएको छ जो सिधै जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका छन् । 

जलवायु बजेट

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बजेट संकेतको अभ्यास गरिँदै आएको छ । यसबाट बजेट विनियोजनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्न र प्रगति मापन गर्न सहज भएको छ ।

विगत एक दशकयता सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका लागि आफ्ना राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू पनि बनाएका छन्, जसमा कम कार्बन उत्सर्जनमुखी विकास, जलवायु परिवर्तनको वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक असरहरूको व्यवस्थापन, जलवायुसम्बन्धी ज्ञानको व्यवस्थापन र प्रणाली स्थापनाका साथै समग्र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम पनि सामेल छन् । यसैअन्तर्गतको एक भाग हो– जलवायु बजेट ।

दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी): एसडीजीको लक्ष्य १३ (जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लडने), लक्ष्य ११ (सहर तथा मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने, लक्ष्य न. ७ (सबैका लागि किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्जाका पहुँच सनिश्चित गर्नुबाहेक सम्बन्धित लक्ष्यमध्ये, मुख्य गरी लक्ष्य तीन (स्वास्थ्य र जीवनस्तर) पनि कुनै न कुनै रूपमा जलवायु परिवर्तन र त्यससँग जुझ्ने प्रक्रियासँग आबद्ध छन् ।

संघदेखि प्रदेशसम्म जलवायु वित्त भनेर पछिल्लो समयमा भइरहेको लगानी वास्तवमै कुन दिशातर्फ प्रवाहित भइरहेको छ भन्ने कुराको निगरानी भएकै छैन । यससम्बन्धी वास्तविक लेखापरीक्षणयुक्त सूचकांकसहितको अध्ययन नै भएको छैन । बजेटमा केबल एउटा निश्चित कोड राखेर बजेट विनियोजन गरेर झारा टार्ने गरिएको छ । सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पेश गर्ने प्रतिवेदनहरूमा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी प्रगति पत्यारलाग्दा छैनन् । यसलाई विगत चार वर्षदेखि कार्यान्वयमा रहेका प्रदेश सरकारहरूको हकमा हेर्ने हो अझ टिठलाग्दो अवस्था देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारहरूले विनियोजित गरेका बजेटको तारजालीको तटबन्ध र बाँध निर्माणमा पैसा खर्च भइरहेको छ । एकै ठाउँका लागि वर्षौंदेखि विनियोजन भइरहेको पैसाको वास्तविक तहमा परीक्षण नै भइरहेको छैन । अर्कातिर वृक्षरोपणका लागि केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निकासा हुने बजेटको दुरुपयोग नै भइरहेको छ ।

पछिल्ला दुई दशकयतामात्र भएको वृक्षरोपणको अनुपात गणना गर्ने हो भने आधा नेपाल वन क्षेत्रले ढाकिसक्नु पथ्र्यो । संघीयतासँगै जिल्ला वन कार्यालयहरूको संयन्त्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिए पनि प्रादेशिक वन मन्त्रालयहरूले गर्ने काम प्रभावकारी देखिएको छैन । ती निकायहरू अहिले लगभग दक्ष जनशक्तिविहीन नै भएका छन् । प्रदेश सरकारहरूले वन तथा वातावरणमा विनियोजन गरेको रकमको वास्तविक खर्च प्रतिफलविहीन देखिएका छन् ।

बागमती प्रदेशको अवस्था 

बागमती प्रदेश भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले मध्यमस्तरको जोखिमको अवस्था भए पनि बाढी–पहिरो, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरीको जोखिम यस प्रदेशमा उच्च छ । २०७१ सालको जुरेको पहिरो, २०७७ सालको भोटेकोसीको पहिरो र २०७८ सालको मेलम्चीको बाढीले पु-याएको क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन नै हुन सकेको छैन । 

बागमती प्रदेश देशका सातै प्रदेशहरूमध्ये अति–तीव्र सहरीकरण भइरहेको क्षेत्र हो । देशकै राजधानीसहित चारवटा महानगरहरू यसै प्रदेशमा पर्छन् । अवसरहरूको उपलब्धताले देशैभरिको बसाइँ सराईको चाप खेपिरहेको यो प्रदेश अहिले अत्याधिक भू–खण्डीकरणको मार खेप्न बाध्य छ । भू–उपयोग नीतिको सही कार्यान्वन नहुँदा खुला र हरित स्थलहरूसमेत मासिएर आवास स्थलहरू निर्माण हुने क्रम तीव्र छ । विगतमा संघ सरकारको उचित नीति नभएकै कारण सवारी साधनहरूको संख्या व्यापक रूपमा थपिँदै गएको छ, जसको मार बागमती प्रदेशले नै खेप्नु परेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकासहित चितवनका केही क्षेत्रमा खानेपानीको गम्भीर संकट देखापर्न थालिसकेको छ । प्रदेशको उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा हिँउको अभाव हुने, समयमा पर्याप्त हिउँ नपर्ने, बमौसमी वर्षा, अनावृष्टि, अतिवर्षा, खण्ड वृष्टि आदिले नदी किनारमा रहेका सहर र बस्तीहरू चरम जोखिममा परेका छन् । २०७२ सालको भूकम्पले यस प्रदेशमा सबैभन्दा गम्भीर असर पा¥यो । प्रदेशका प्रमुख तीन जिल्ला (सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप) सहितका अन्य उच्च पहाडी जिल्लाका थुप्रै स्थानलाई ‘पहिरो जोखिम क्षेत्र’का रूपमा पहिचान गरिएको छ । हालैको मेलम्ची बाढीले कसरी जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष झलक देखाएको छ । मेलम्ची क्षेत्र अहिले पनि ठूलो पहिरो जोखिम क्षेत्रका रूपमा वर्गीकृत छ ।

बागमती सरकारको प्राथमिकता, बजेट निर्धारण र खर्च जलवायु परिवर्तन, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा भन्दा अन्य विषयमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बजेटको १२ प्रतिशत बजेट जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष लाभका क्षेत्रमा विनियोजित भए पनि त्यसयता लगातार घट्दै जानु, दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)सँग जोडिएको बजेट अनुपातको विश्लेषणमा एक प्रतिशतभन्दा पनि निकै कम (औसतमा ०.४० प्रतिशत) हुनुले प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई राम्रोसँग आत्मसात नै नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । वन तथा वातावरणका लागि विनियोजित बजेटको अनुपात हरेक वर्ष घट्दै जानु र विनियोजित बजेटभन्दा निकै कम खर्च हुनुले प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखेको देख्न सकिन्छ ।

अर्कातिर प्रदेश सरकारको बजेट खर्च भने तटबन्ध र बाँध निर्माणमा नै बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । एउटै नदी, खोला वा पहिरो क्षेत्रमा नै पटक–पटक तटबन्ध लगाउने, बाँध निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो कि भन्ने पनि आशंका बढेको छ । प्रदेश सरकारले तटबन्ध तथा बाँध निर्माणका लागि विनियोजन गरेको भन्दा ठूलो रकम खर्च भएको देखिनुले अन्य पुँजीगत शीर्षकका बजेटसमेत रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति बढेको देखिन्छ । बाढी, पहिरोको प्रकोप बढी हुँदा तटबन्ध तथा बाँध निर्माणलाई अन्यथा लिन नसकिए पनि रकमान्तर गरेरै खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई सही ठह¥याउन सकिँदैन ।

कर्णाली प्रदेशको अवस्था 

कर्णाली प्रदेश भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को उच्च जोखिममा छ । समग्र देशजस्तै कर्णाली प्रदेश पनि जलवायु परिवर्तनको कारक नभए पनि त्यसको परिणामको भागीदार रहँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेशमा मरुभूमीकरण तीव्र हुँदै गएको छ, यसको सोझो असर खाद्य उत्पादनमा पर्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशमा त्यसै पनि देशकै सर्वाधिक कम खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ, त्यसमाथि पनि जलवायु परिवर्तनको असरले प्रदेशमा भोकमरीको समस्या गहिरिँदै गएको छ । देशकै सर्वाधिक गरिबीयुक्त प्रदेश हुनुमा यसको मुख्य भूमिका छ, किनकि कर्णालीमा उत्पादन नै कम हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेश स्थापना भएदेखि नै आफ्नो वार्षिक बजेटमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बजेट कोडलाई अनुशरण गर्दै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भर्खरै प्रदेश सरकार स्थापना भएका कारण सो वर्षलाई आधार वर्ष मानी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखिको बजेट हेर्दा कर्णाली प्रदेशको बजेटमा वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुझ्ने प्रायः बजेट कार्यक्रम नदी कटान नियन्त्रण, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण, वृक्षरोपणजस्ता कार्यक्रममा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । सरकारहरू परिवर्तन भएसँगै अघिल्लो वर्षको बजेट, पछिल्लो सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने र सही ढंगले समीक्षासमेत गर्ने पद्धति नभएका कारण यस्ता कार्यक्रममा कति प्रतिशत प्रगति भयो भन्ने विश्लेषणात्मक विवरण उपलब्ध हुन नसकेको स्थिति छ ।

कर्णाली प्रदेशले प्रत्येक वर्ष जलवायुसँग सम्बन्धित बजेटमा उल्लेख्य अनुपातले वृद्धि गर्दै लगेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जलवायु परिर्वतनसँग प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेगरी कुल बजेटको जम्मा १२ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७६ मा त्यो अनुपात दोब्बर वृद्धि भई कुल बजेटको झन्डै २६ प्रतिशत पुग्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २७ प्रतिशत नाघ्यो । प्रत्येक मन्त्रालयगत बजेटमा समेत सोहीअनुसार वृद्धि हुनुले कर्णाली प्रदेशले जलवायु परिवर्तनका विषयमा संवेदनशीलता देखाएको संकेत गर्दछ ।

(टक्सार म्यागजिन, साउन २०७९, पृष्ठ ४४–४५)