वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धि विधेयकः सरकारले कस्तो बेला लगानी रोक्का गर्नसक्छ ?

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धि विधेयकमा दफावार छलफल गर्दै लगानी रकम रोक्का सम्बन्धि व्यवस्थालाई पास गरेको छ ।

आयोजनाले लगानीको सर्त पालना नगरेमा, लगानी रकम आयोजनामा उपयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गरेमा वा दिशान्तर गरेमा, झुठ्ठा विवरण वा तथ्य दिई लगानी प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा कोषले कुनै सङ्गठित संस्था वा आयोजनालाई प्रवाह गरेको लगानी रकम फिर्ता माग गर्न वा भुक्तानी गर्नुपर्ने लगानी रकम रोक्का गर्नसक्ने गरी दफाबार छलफलबाट व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, मनासिव कारण बिना लगानी रकमको अनुपात वा आयोजना कार्यान्वयन तालिका बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन नगरेमा, अर्को कुनै आयोजनामा कोषको ऋण लगानी भई कार्यान्वयन भइसकेकोमा त्यस्तो आयोजनाको भुक्तानीयोग्य ऋणको किस्ता रकम बमोजिम फिर्ता नगरेमा, कोषले ऋण लगानीको रकम फिर्ता माग गरेमा त्यसरी माग गरेको समयसम्म कोषले आयोजनालाई प्रदान गरेको ऋणको सावाँ, ब्याज र सेवा शुल्क बाँकी भए त्यस्तो रकम समेत सम्बन्धित सङ्गठित संस्था वा आयोजनाले कोषलाई अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत समितिले पास गरेको छ । 

त्यस्तै नियमअनुसार रकम फिर्ता नगरेमा वैकल्पिक वित्त कोषले तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र आफ्नो बाँकी रकम असुल गरी तोकिए बमोजिम अर्को कुनै सङ्गठित संस्थालाई त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्न हस्तान्तरण गर्नसक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले दफा २७ मा रहेको धितो र त्यसको परिणाम सम्बन्धि व्यवस्थालाई समेत पास गरेको छ । अर्थसमितिले पास गरेको व्यवस्थाअनुसार कोषले कुनै आयोजनामा ऋण लगानी गर्दा वा जमानत दिँदा ऋण वा जमानत दिएको रकम असुल हुनसक्ने कुनै चल वा अचल सम्पती वा कार्यान्वयन गर्न प्रश्तावित आयोजना धितोमा लिनु पर्नेछ ।

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कानून बमोजिम कुनै आयोजनाले धितो दिई कोषबाट ऋण लिए पश्चात आयोजना वा आयोजनाको सम्पत्तिले खामेसम्म सोही सम्पती धितो दिई अर्को कुनै व्यक्तिबाट ऋण लिएमा त्यस्तो धितोमा दाबी गर्ने कोषको पहिलो अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको ऋण वा जमानतको रकम असुल नभएसम्म अर्को व्यक्तिले त्यस्तो धितोमा दाबी गर्न सक्नेछैन ।

यस्तै, दफा २८ लाई समेत पास गरेको छ । सो दफामा सरकारी ऋणपत्र सरह व्यवहार गरिने उल्लेख छ । “यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त गरी कोषले जारी गरेको ऋणपत्रलाई नेपाल सरकारले जारी गरेको विकास ऋणपत्र वा नागरिक वचतपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋणपत्र सरह व्यवहार गरिनेछ । त्यस्तो ऋणपत्र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन वा दोस्रो बजारमा खरिद विक्री हुन सक्नेछ । कोषले जारी गरेको अन्य वित्तीय उपकरण समेत धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन र दोस्रो बजारमा खरिद विक्री गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र सरह व्यवहार र शुल्क लाग्नेछ,”दफा २८ मा भनिएको छ ।

यस्तै दफा २९ मा रहेको लगानीकर्तालाई छुट, सुविधा वा सहुलियत दिन सकिने व्यवस्था समेत समितिबाट पास भएको छ ।  सो दफामा नेपाल सरकारले कोषले जारी गरेका विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ता वा सङ्गठित संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कर छुट तथा अन्य सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

वैकल्पिक विकास वित्त सङ्कलन गर्न विदेशी पुँजी बजारमा जारी गर्ने वित्तीय उपकरण वा हरित क्षेत्रको आयोजनाको लागि कोषले जारी गर्ने वित्तीय उपकरणमा नेपाल सरकारले विशेष छुट र सुविधा दिनसक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऐन बमोजिम कोषले कुनै आयोजनामा लगानी गर्दा लगानी सुरक्षण बापत लिएको धितोको रजिष्ट्रेशन पारित गर्नुपर्ने सम्झौता, करार वा धितोपत्र बापत लाग्ने दस्तुरमा छुट दिन सकिने व्यवस्था सो दफामा गरिएको छ । 

समितिको दफाबार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले सेयर होल्डर भनेकै सञ्चालक हुन् भन्ने हिसाबले वैकल्पिक वित्त कोष बनेको बताए । उनका अनुसार कोषमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व अधिकतम् छ । त्यो मानशिकताबाट कोषको कानूनहरू बनाइएका हुन् । 

“वैकल्पिक वित्त कोष सेयर होल्डर नै सर्बपरी हो । शेयर होल्डर नै भनेकै सञ्चालक हुन् भन्ने हिसावले बनेको छ । कोषमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व अधिकतम छ । त्यो मानसिकताबाट कोषको कानून र कोष सुरूदेखि डिजाइन भएको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू यो कम्पनी मोडलमै सञ्चालित छ,”उनले भने ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैकल्पिक वित्त कोषलाई नीतिगत मार्गदर्शन, सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समितिको परिकल्पना गरिएको बताए। उनकाअनुसार यसले नीतिगत मार्गदशर्नका साथै सहजीकरण गर्नेछ । 

दफाबार छलफलका पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कम्पनी मोडलमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको भएपनि सचिव नै निर्देशक समितिमा रहँदा सरकारको हस्तक्षेप हुनसक्ने बताए । यद्यपि लगानीकर्तालाई  सरकारले ग्यारेन्टी दिनुपर्ने भएकाले सरकारको रोल महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

दफाबार छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो वैकल्पिक वित्त कोषलाई कार्यान्वयन योग्न बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उनकाअनुसार अन्य कोषहरु अहिले रकम जम्मा गरेर बसिरहेका छन् । अब बन्ने कोषहरूत्यस्तो हुनु हुँदैन । 

समितिको बैठकले वैकल्पिक वित्त सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको छ । समिति सभापति सन्तोष चालिसेले आगामी बैठकमा संशोधित विधेयकको मस्यौदा पेश गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिए । मस्यौदामाथि छलफल गर्न आगामी अर्थ समिति बैठक अब ४ गते बुधवार बस्नेछ ।