काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० को अन्तिम चरणको छलफल संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा भइरहेको बेला निजी विद्यालयहरूको छाता संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
अपेन, हिसान, प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकमा समावेश गरिएका निजी क्षेत्रविरोधी प्रावधान खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
“देशको विद्यालय शिक्षामा करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिंदै आएका निजी शैक्षिक संस्थामाथि कुठाराघात हुने गरी विधेयक ल्याइएको छ, जसले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले लिएका लक्ष्यहरू नै प्रभावित पार्नेछ,”पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संगठनहरूले विद्यार्थीलाई ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान, विद्यालयमै पोशाक, स्टेशनरी र खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउनुपर्ने व्यवस्था र छात्रवृत्ति वितरणमा विद्यालयलाई अधिकार नदिई पालिकालाई अधिकार दिने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा तथा सीटीईभीटी कार्यक्रम अध्ययनको अवसर दिने व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ ।
संयुक्त संगठनहरूले भदाै ५ गते माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रिन्सिपलहरूको र्याली र कोणसभा गर्ने, भदाै ६ गते देशभर स्कुलबस उतार्ने र उपत्यकाको चक्रपथ वरिपरि कालो झण्डा सहित विरोध र्याली गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । सोही दिन दिउँसो माइतीघर मण्डलामा भेला भई संघीय संसद तथा समितिको घेराउ गर्ने र भदाै ८ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
“हामी राज्यसँग टकराव होइन, संवाद र सहकार्य चाहन्छौं । तर व्यावसायिक अस्तित्वमाथि खतरा मोल्ने अवस्था आउँछ भने हामी संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्