काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विपक्षी दलहरूसँग समेत परामर्श गर्नुपर्ने बताए ।
मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस विषयमा रास्वपाले अहिलेसम्म औपचारिक संवाद अघि बढाएको जानकारी आफूलाई नभएको बताए । महाभियोगको विषयमा सबैभन्दा पहिले सत्तापक्षले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सत्तापक्षले विषयलाई स्पष्ट रूपमा अघि बढाएपछि राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र सहमतिका आधारमा निकास खोज्न सकिने आङ्देम्बेले बताए।
यस्तै, नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग जोडिएका समाचार सार्वजनिक हुँदैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने बताए छ । तर सार्वजनिक भएका विषयले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्न सक्ने भएकाले निष्पक्ष र गहिरो छानबिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्यालले न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक ९फुलकोर्ट० वा संसद्को समितिमार्फत घटनाको छानबिन गर्न सकिने बताए । महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको अवस्थामा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँगको परामर्शमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
न्यायालयमा अनियमितता भएको तथ्य पुष्टि भए त्यसले जनताको न्यायालयप्रतिको विश्वासमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै उहाँले समाचारका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने धारणा राखे ।
पक्राउ परेका बिचौलिया इनम सापकोटासँग प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्पर्क रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि महाभियोगको चर्चा सुरु भएको हो । यद्यपि, यस विषयमा बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको रास्वपाले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्