ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बुधवार बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सांसद बलदेव बोहोराले ज्येष्ठ नागरिकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै आर्थिक अवस्था भएको उल्लेख गरे । उनले राज्यले दिने सेवा, सुविधा र भत्तामा असमानता रहेको भन्दै लक्षित समूहसम्म सेवा पुग्न नसकेकोमा ध्यानाकर्षण गराए । साथै सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबैभन्दा बढी अपमानित हुनुपरेको बताउँदै आरक्षण व्यवस्था पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरे।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नरबहादुर विष्टले आमाबाबुलाई अपहेलना गर्ने छोराछोरीलाई सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले राज्यले वृद्धाश्रम खोलेर पाल्नेभन्दा सन्तानलाई कानूनी रुपमा नै बाबुआमा पाल्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसका सांसद युवराज शर्माले पुस्तेनी अंशप्राप्तिको कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले छोराले आर्जित गरेको सम्पत्तिमा बाबुआमाको पनि हक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ज्येष्ठ नागरिकलाई दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई जेल सजाय हुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरे । साथै सक्रिय जीवनमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारको लगानी आवश्यक रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेनु चन्दले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण प्रक्रियालाई सजिलो बनाउन आग्रह गरिन्। उनले ज्येष्ठ नागरिकले जहाँ बसिरहेका छन्, त्यही वडाबाट नविकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साहले नीति, नियमावली र कार्यविधि अनुसन्धानविहीन ढंगले बन्ने गरेको भन्दै गुनासो गरिन् । उनले विशेष बजेटसहित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएर मात्र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

छलफलमा सांसदहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था, भ्रमणमा लैजाने योजना, ज्येष्ठ नागरिक पार्क निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । साथै १६ वर्षमा विवाह, जबरजस्ती करणीमा संलग्नलाई आममाफी, बहुविवाहलाई मान्यता दिने जस्ता कानूनी प्रस्तावहरूको विषयमा पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।