काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीमा महिलाको संख्यालाई २० प्रतिशत पु¥याउन निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीले बिहीवार आयोजना गरेको पहिलो महिला प्रहरी सम्मेलनमा गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी महानिर्देशक दिपक थापालाई निर्देशन दिएका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा २० प्रतिशत आरक्षण रहेपनि हाल १२ प्रतिशत मात्रै महिलाको उपस्थिति रहेको बताए । उनले आरक्षणमा राखिएको २० प्रतिशतलाई परिणाममा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले त्यसको लागी सरकार र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्ने बताए । नेपाल प्रहरीमा महिलाहरुको सहभागिता ३३ प्रतिशत पु¥याउन दीर्घकालिन रुपले काम गर्ने पनि जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री लेखकले २०६२÷०६३ सालमा देशमा आएको परिवर्तपछि नेपाल प्रहरीमा महिलाको संख्या १२ प्रतिशत पुगेको दाबी गरे । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने हाम्रो अठोट र २०७२ सालको संविधानले मुलुकमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको उनको भनाइ छ ।
लेखकले भने, “आजका दिनमा नेपाल प्रहरीमा भर्नाको प्रक्रियामा हामीले २० प्रतिशत आरक्षण गर्ने गरेका छौँ । १२ प्रतिशत मात्रै महिलाको उपस्थिति छ । आरक्षण २० प्रतिशत रहेको छ । म आजकै यो ऐतिहासिक दिनमा म प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छु, हामीले आरक्षणमा २० प्रतिशत होईन, परिणाममा २० प्रतिशत नेपाल प्रहरीमा महिलाहरुको उपस्थिति पु¥याउनुपर्छ ।”
यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, “यो कुरामा हामी अगाडी बढ्छौँ । नेपाल प्रहरीको संगठनले २० प्रतिशतको आरक्षणलाई परिणाममा २० प्रतिशत पु¥याउन के गर्नुपर्छ, तपाई अगाडी बढ्नुस्, यसमा मन्त्रालयका तर्फबाट, सरकारका तर्फबाट मेरो पूर्ण समर्थन रहन्छ । यसलाई अगाडी स्थापित गर्ने कुरामा हामी अगाडी बढ्छौँ ।”
हुनुपर्ने त ३३ रहे पनि एकैचोटी ३३ भनेर गर्दा गफ मात्र गरे जस्तो हुने भएकाले कमसेकम २० परिणाममा पु¥याउने र दीर्घकालमा ३३ प्रतिशतसम्म पु¥याउने भनाइ उनको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले गृह मन्त्रालयले नीतिगत र कानूनी सुधारलाई अगाडी बढाएको पनि जानकारी दिए । प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा दर्ता गरिएको जानकारी दिँदै उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रहरी सम्बन्धि ऐन संसदबाट पारित हुने बताए ।
हाल प्रहरी नियमावलीको भरमा चलेकोले अस्थिर हुनुपरेको पनि उनको भनाइ छ । उनले सर्वोच्व अदालतले १० वर्ष अगाडी प्रहरी ऐन ल्याउने आदेश दिएको भए पनि हालसम्म ल्याउन नसकिएको बताए ।
नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल दुवै संगठनसम्बन्धी कानूनलाई चाँडो भन्दा चाँडो पारित गर्ने लेखकले जानकारी गराए ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्