काठमाडाैँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हितमा दृढ अडान लिन सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
चीन र भारतबिच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक सहमति भएपछि नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको भन्दै उहाँले दुवै छिमेकीसँग नझुकी स्पष्ट र ठोस ढंगले संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सुरुवातमा भारत र चीनसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गरेर त्यसपछि संयुक्त रूपमा छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै डा.भट्टराईले लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत गर्दै भने,“नेपालको भूमिबाट व्यापारिक सम्झौता गर्दा किन हामीसँग सोधिएन भन्ने प्रश्न स्पष्टसँग उठाउनुपर्छ ।
उनका अनुसार नेपालको नीति कसैलाई अनावश्यक चिढ्याउने वा लम्पसार पर्ने नभई दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने हुनुपर्छ । “चासो अरुले दिने होइन, आफूले लिनुपर्ने हो । भारत र चीन दुवै उदियमान अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध राख्न सकियो भने नेपाल दुई दशकभित्रै विकसित अवस्थातर्फ अघि बढ्न सक्छ,” उनले भने ।
डा.भट्टराईले सुगौली सन्धी अनुसार काली नदीलाई सीमा मानिएको भए पनि भारतले कालापानी र लिपुलेकसम्म दाबी गर्दै आएको र पछिल्लो दुई वर्षयता चीनले समेत भारतकै नक्सा स्वीकार गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार यसले नेपाललाई दुवै छिमेकीको चेपुवामा पुर्याएको छ, जसलाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न जरुरी छ ।
“अहिलेको समस्यालाई बुद्धिमत्ता र रणनीतिक चालबाट अवसरमा बदल्न सकिन्छ । हामी झुक्ने होइन, प्रमाणका आधारमा दरोसँग उभिनुपर्छ,” उनले भने । उनले प्रधानमन्त्रीलाई पनि राष्ट्रिय हितमा दृढ भएर कुरा उठाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा भारत–चीनबिच भएको झडपपछि लिपुलेक नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द गरिएको थियो । तर गत वर्ष डिसेम्बरमा दुवै मुलुकले नेपालको जानकारीबिना नै सो नाकाबाट कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावत पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका थिए । हालै सार्वजनिक भएको व्यापार सम्झौताले नेपाल सरकारको दाबीविपरीत भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नभएको ठहर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्