काठमाडौं । अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने देखिएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । अर्थतन्त्रको हालको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमीका कारण पनि संकेत देखिएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न चुकेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्र दलदलमा फस्ने देखिएको उल्लेख गरेको हो ।
“अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर परिसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुुसार नयाँ लगानी थपिनुको सट्टा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबलमा आएको निराशा दर्शाउँछ । तसर्थ उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ।
वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ बाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने साथै भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरि तरलता व्यवस्थापन गरिने भने पनि यसको ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा चुकेको परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघको सर्वेक्षणले सिमेन्टमा ४० प्रतिशत बढी, जुत्ता चप्पलमा ४५ प्रतिश बढी, प्लाष्टिकमा ३८ प्रतिशत बढी, घर जग्गामा ५२ प्रतिशत, स्टीलमा उत्पादनमा ६१ प्रतिशत बढीले मागमा संकुचन आएको देखाएको छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा मुल्य अभिबृद्धि कर ११.६ प्रतिशत, अन्त शुल्क १३.५ प्रतिशत तथा भन्सार राजश्वमा ३१.५ प्रतिशतले आएको कमीले समेत समग्र मागमा संकुचन आएको उल्लेख गरिएको छ ।
परिसंकका अनुसार यस्ता समस्याहरुले अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको, १७ लाख जनालाई रोजगारी दिईरहेको घरेलु तथा साना उद्योगहरु सबै भन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस समस्याले त्यस क्षेत्रमा गएको ऋण नउठ्ने र बैंकको एनपीए समेत बढ्ने देखिएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ । यस्तो समस्याको समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको बैंकको तजविजीमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकिरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
“अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा भएको मुद्रास्फिति तथा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको तिब्र ह्रासका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने, समग्र मागमा संकुचन ल्याउने तथा आयात नियन्त्रण गर्ने कसिलो मौद्रिक नीति अबलम्बन गरेको थियो । उक्त कसिलो मौद्रिक नीतिको असर लामो समयसम्म पर्ने तथा आयातमा गरिएको प्रतिबन्धको कारण नेपाल सरकारको राजश्व समेत प्रभावित हुने हुँदा वित्तीय स्थायित्वमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पुँजी बजार तथा घर जग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि एक कारण रहेको परिसंघको बुझाई रहेको छ । तसर्थ शहरि विकासमा सहयोग पुग्ने गरि हाउजिङ तथा व्यापारिक भवन निर्माणमा जाने कर्जालाई केही खुकुलो गर्न परिसंघ अनुरोध गरेको छ । साथै पुँजी बजारलाई हौसला पुग्ने नीति अबलम्बन गर्न समेत परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गनिर्देशनले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई थप मार पारेकोले सो निर्देशनमा पुराना ग्राहकका लागि आवश्यक सुधारसहित न्यूनतम २ वर्ष पछि मात्र लागु गर्न परिसंघले आग्रह गरहेको छ ।
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा पर्न गईरहेको वित्तिय स्रोतको दबाब कम गर्न, ब्याजदरलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्न, वित्तिय क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन गर्न तथा कसिलो मौद्रिक नीतिको दूरगामी असर कम गर्ने गरी मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च राख्न अकोमोडेटीभ मौद्रिक नीति कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आधार दर कम गर्ने उपायहरु अबलम्बन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा लगाउने सेवा शुल्क कम गर्दै आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दरको अधिकतम सीमा तोकिनुपर्ने परिसंघको सुझाव रहेको छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि पुस मसान्त र माघ मसान्तमा तिर्नुपर्ने करको भुक्तानी एक पटकका लागि दुई किस्तामा तिर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्