बैंकहरूलाई नाफा टिकाउने चुनौती

पछिल्लो ६ महिना बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा पनि नाफामा उछाल देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको नाफा २३ प्रतिशतले बढेर ७४ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ पुग्यो ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले कोभिड–१९ ले ल्याएको संकटका बाबजुद नाफा कमाए । लगानीयोग्य रकम नभए पनि बैंकहरूको नाफा मनग्य देखियो । कोभिडको प्रभाव कम हुँदै गएपछि बैंकहरूले अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा बैंकहरूमा तरलतामा कमी हुन थाल्यो । बैंकहरूले पहिलो ६ महिनामा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ६ महिनामा बैंकहरूले दीर्घकालीन सोच नराखी मनलाग्दी तरिकाले लगानी गर्दा पछिल्लो ६ महिना कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो ६ महिना बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा पनि नाफामा उछाल देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको नाफा २३ प्रतिशतले बढेर ७४ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ पुग्यो । बैंकहरूले प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक त्रैमासिकमा आफ्नो योजना राष्ट्र बैंकमा पेस गर्ने गरेका छन् । तर आक्रामक लगानी हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले रोक्न सकेन । राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोख्रेलले खुला बजार अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले सबै कुरामा नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनले भने, “कहिलेकाँही लक्ष्य पनि योजनाअनुसार आउँदैन । उनीहरूले एउटा मार्गनिर्देशन बनाएका हुन्छन् । काम गर्दै जाँदा कतिपय समयमा फरक हुनसक्छ ।”

रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि भएको छ । डलरको भाउ पनि बढेको छ । यस्तो अवस्था बैंकको कर्जा तिर्नका लागि समस्या हुनुपर्नेमा बैंकहरूको असुलीजन्य समस्या बढेको अवस्थामा अत्यधिक नाफा देखिनु स्वाभाविक नभएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ । विभिन्न कारणले अहिलेको अवस्थामा ब्याज तिर्न समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा खराब कर्जा बढ्नुपर्नेमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले वासलात सफा (क्लिन) देखाउनु नै शंकाको घेरामा रहेको राष्ट्र बैंकका एक पूर्वअधिकारीको टिप्पणी छ । 

मार्चसम्ममा खराब कर्जा पाकिस्तान ७.८, भारतमा ५.९ र बंगलादेशमा मार्चमा ८.५ रहेको छ । तर नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको जेठसम्म निष्कृय कर्जा १.३२ प्रतिशत र ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ वर्गको १.४४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले देखाएको छ । नेपालको सन्र्दभमा खराब कर्जा बढी नदेखिनुु अस्वाभाविक छ । “निष्कृय कर्जा बढ्नुपर्ने तीन कारण छन्, एउटा कोभिडको छुट राष्ट्र बैंकले हटाएको छ, घरजग्गासँग सम्बन्धित कारोबारमा अहिले राम्रो प्रतिफल दिइरहेकोे छैन, मुद्रास्फीति बढेका कारण बचतको दर घटेकाले त्यसले किस्ताको दर तिर्न नसक्ने बनाएको छ, किस्ता तिर्न नसक्नु भनेको डिफल्ट हुनु हो, डिफल्ट हुनु भनेको निष्कृय कर्जा बढ्नु हो,” ती अधिकारी भन्छन् । ब्याजदर बढ्दै गएको र तरलताको समस्याका कारण निष्कृय कर्जा बढ्दै जाने अवस्था छ । यद्यपि सरकारले असारमा धेरै खर्च गरेकाले निष्कृय कर्जा कम देखिएको छ । नेपाल बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल पनि निष्कृय कर्जा विस्तारै बढ्ने बताउँछन् ।

“गत वर्ष पनि त्यो सम्भावना थियो असारमा पैसा आएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान भयो, कम तरलताको अभाव हुँदै गयो भने असोज कात्तिकमा निष्कृय कर्जा बढ्ने सम्भावना छ,” उनले भने । यद्यपि, पूर्वबैंकर अजयकुमार मिश्र बैंकहरूको नाफालाई पूर्णतः अस्वाभाविक पनि भन्न नमिल्ने बताउँछन् । “बैंकलाई कहिले नोक्सान हुन्छ भने ऋण लिने मान्छेले ब्याज तिरेन भने हुन्छ किनभने त्यो प्रोभिजनमा जान्छ, ऋणीले ब्याज तिरेसम्म बैंक नोक्सानमा जाँदैन,” मिश्रले भने । बैंकहरूले लगानी गर्दै जाने र त्यसैलाई कर्जा निक्षेपको ब्याजको अन्तर (स्प्रेडदर)को आधारमा लगानी गर्ने भएकाले पनि बैंकहरू नाफामा नै जान्छन् । नबिल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह सार्वजनिक कार्यक्रममै जसले तिर्ने क्षमता राख्छ उसैलाई नै कर्जा दिने बताउँथे । उनले भन्थे, “मैले ऋण दिने भनेको निक्षेपको पैसा हो । मैले दिइसकेपछि उहाँहरूले तिर्ने कसरी हो भन्ने म खोज्छु ।”

बैंकहरूले गरेको आक्रामक लगानी अहिले जोखिमको घण्टी बन्दैछ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आकार बराबर बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कर्जा प्रवाहको हिसाबले आर्थिक गतिविधि प्रतिफलमूलक भएको देखिँदैन ।

उनको यो अभिव्यक्तिले पनि बैंकहरूले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा भन्दा छिटो फाइदा र नाफा हुने अनुत्पादक क्षेत्र बैंकको रोजाइको विषय हुने गरेको प्रष्ट देखाउँछ । बैंकहरूले किसान तथा उद्योगलगायत उत्पादनमुखी क्षेत्रमा भन्दा पनि व्यवसायीलाई नै बढी कर्जा दिने गरेका छन् । किनकि व्यापारी–व्यवसायीहरूमा प्रवाह गरेको कर्जामा नाफाको ग्यारेन्टी हुन्छ भने उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यो लामो अवधिको हुने भएकाले जोखिम कम मोल्न खोज्छन् । राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युत, साना तथा मझौला उद्योगमा कुल कर्जा प्रवाहको तोकिएको अनुपातमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेपछि बाध्यात्मक रूपमा केही लगानी गरे पनि अधिकांश लगानी व्यापारिक कर्जामा नै हुने गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् उत्पादनशील क्षेत्र र अनुत्पादक क्षेत्रमा फरक ब्याजदर कायम गर्ने भनेको छ, जसअन्तर्गत उत्पादन क्षेत्रमा कम ब्याजदरमा लगानी गर्न सक्छन् भने अनुत्पादक क्षेत्रमा ब्याजदर महँगो पर्न जाने छ । दोहोरो ब्याजदर कायम गर्दा व्यवसायीहरूलाई महँगो पर्नेछ उद्योगीहरूले यसबाट लाभ पाउने छन् । 

बैंकहरूले ५८ प्रतिशत कर्जा जग्गाजमिन, घर, गाडी, व्यवसाय, आयातलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् भने ४० प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । दीर्घकालीन सोच नराखी अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी गर्दा भोलि कस्तो स्थिति आउँछ भनेर प्रश्न उठेको छ । बैंकहरूले गरेको आक्रामक लगानी अहिले जोखिमको घण्टी बन्दैछ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आकार बराबर बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कर्जा प्रवाहको हिसाबले आर्थिक गतिविधि प्रतिफलमूलक भएको देखिँदैन । 

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल भने फरक धारणा राख्छन् । “कुनै बढी उत्पादनशील होला, कुनै कम उत्पादनशील होला, राष्ट्र बैंकले तोकेको बाहेक लगानी गर्न पाउँदैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा हो भने राष्ट्र बैंकले लगानी गर्न रोक्नुपथ्र्यो,” दाहाल भन्छन् । बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीले बैंकहरूले नाफा कमाएको भन्ने भ्रम रहेको बताउँछन् । उनले भने, “नेपाली बैंकहरूले असाध्यै बढी कमाएर उपभोक्तालाई मारेको भन्ने छ, तथ्यांकले त्यस्तो भन्दैन, कुनै बेला बैंकहरूको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) औसतमा ३० रूपैयाँ थियो अहिले घटेर २० रूपैयाँ हाराहारीमा आएको छ, यसलाई कमाएको भन्न मिल्दैन ।”

अर्को आधार भनेको बैंकहरूको लगानीमा प्रतिफल (आरओआई) पनि घटेको छ जसको कारण नाफा बढेको भन्न नमिल्ने घर्तीले बताए । उनले भने, “लगानीमा प्रतिफल (आरओआई) कुनै बेला बैंकहरूको २४ प्रतिशत थियो, पछि १२ प्रतिशत जति आइसकेको थियो, अहिले राम्रो गरी भन्दा पनि १४ रूपैयाँ बस्छ होला, १२ रूपैयाँ अहिले मुद्दतीमा राख्दा आइरहेको छ ।”

शुल्क आम्दानी घट्नु बैंकहरूका लागि चुनौती 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि चुनौतीको विषय भनेको पछिल्लो समयमा शुल्क आम्दानी (फि इनकम) घट्दै गएको छ । बैंकहरूले जोखिम नउठाई आम्दानी गर्ने भनेको शुल्क आम्दानी हो । बैंकहरूले ब्याज आम्दानी र शुल्क आम्दानी गरेर कमाउने गर्छन् । बैंकहरूले कर्जा केन्द्रित हुँदा पनि शुल्क आम्दानी घट्दै गएको छ । बैंकहरूकै आफ्नै कारणले शुल्क आम्दानी घट्दै गएको बैंकरहरू नै स्वीकार गर्छन् । “बैंकहरूले अन्धाधुन्ध शुल्क लिन लागेपछि राष्ट्र बैंकले कैँची चलाएको हो । राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कडाइ गर्दा शुल्क आम्दानी घट्याे , यो बैंकहरूका लागि अर्को चुनौती हो,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । 

बैंकहरूले प्रक्रिया शुल्क, व्यवस्थापन शुल्क, कर्जा प्रक्रिया शुल्क, कर्जा प्रशासन शुल्क भन्दै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क आम्दानी गर्दै आएका थिए । बैंकहरूले मनलाग्दी ढंगले २–३ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले केही सेवामा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

२०७० सालभन्दा अगाडि बैंकहरूले शुल्क आम्दानी करिब ३० प्रतिशत रहेको थियो भने २०७७/०७८ मा २९ प्रतिशत पुगेको थियो । कोभिडमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर बजारमा लगानी गरेका कारण २९ प्रतिशत पुगेको हो । “यो वर्ष शुल्क आम्दानी फेरि घटेको छ, शुल्क आम्दानी घट्नु भनेको नेपाली बैंकहरूको अर्को रोग हो, उनीहरूलाई यो चुनौती हो,” एक पूर्वबैंकरले भने, “भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शुल्क आम्दानी जम्मा आम्दानीमा करिब ३८ प्रतिशत, बंगलादेशमा करिब ५० प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि छ । हाम्रो नेपालको २४–२५ प्रतिशतमा आउनु भनेको अर्को चुनौती हो ।” 

कर्मचारी तानातान गर्दा पनि बैंकहरूलाई अर्को चुनौती थपिएको छ । कम क्षमता भएकाहरूलाई पनि बैंकहरूले माथिल्लो तहका लागि लैजाने कारण पनि चुनौती थपिँदै गएको बैंकरहरू स्वीकार गर्छन् । कम क्षमता भएको व्यक्तिलाई माथिल्लो तहको जिम्मेवारी दिँदा उसले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन । सूूचना प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै बैंकिङ् कारोबारमा सहज भएको छ । प्रविधिको प्रयोगले सहजता ल्याए पनि यसले चुनौती पनि बढाएको छ । प्रविधिको प्रयोग बढिरहँदा नेपालका बैंकहरूले यसको सुरक्षाको बारेमा ध्यान दिएका छैनन् । नाफा र सेयर धनीलाई लाभांश वितरणका लागि मात्रै बैंकहरू दौडिइरहेका छन् । सुरक्षामा ध्यान नदिँदा बैंकहरूलाई दीर्घकालीन असर गर्न सक्दछ । नेपालमा बैंकहरूको विभिन्न कार्ड प्रयोग गरेर चोरीको घटना नभएको पनि होइन तर बैंकहरूले त्यसैलाई चुनौती देखेका छैनन् ।

“सूचना प्रविधिको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ यसले जोखिम बढाउँदै लगेको छ । बैंकहरू सूचना प्रविधिमा भर पर्नुपर्छ तर त्यसमा बैंकहरूले सुरक्षामा ध्यान दिएको देखिँदैन । यसले पनि सञ्चालन जोखिम बढाएको छ,” सूचना प्रविधि विज्ञ डा. राजीव सुब्बा भन्छन् । 

ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा

तरलताको समस्या बढ्दै गएपछि बैंकहरूको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा चलेको छ । बैंकहरूले छोटो समयका लागि मुद्दती निक्षेपमा राख्दा त्यसबाट पैसा निकाल्दा बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ, जसले गर्दा ब्याजदर बढ्दै गएको छ । अहिले १५ प्रतिशतमात्र मुद्दती निक्षेपमा दुुई वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि राखिएको छ भने ८५ प्रतिशतभन्दा बढी दुई वर्षको अवधिभन्दा कममा राखिएको छ ।  बैंकमा मुद्दती निक्षेप तीन महिनादेखि छ भने कर्जा प्रवाह २०, १५ र १० वर्षका लागि गरिएको छ । यसकारण पनि समस्या देखिने जोखिम बढेको छ । “छोटो समयका लागि गर्दा मुद्दती समय सकिन्छ तब नवीकरण गर्नका लागि बैंकबीच लुछाचुँडी हुन्छ । यसो गर्दा निक्षेपको ब्याजदर बढाउने र तरलताको अभाव नहुँदा पनि अभावको देखाउँछन्,” एक बैंकका पूर्वनायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । 

टेर्दैनन् राष्ट्र बैंकलाई 

वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई अटेर गर्दै आइरहेका छन् । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो लागू गर्याे । सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट बढाएर सीडी रेसियो ९० बनायो । योसँगै बैंकहरूलाई तरलता (लगानी योग्य) रकमको समस्या हुँदै गएको थियो । तर बैंकहरूले भने राष्ट्र बैंकको निर्देशनको ठाडो उल्लंघन गर्दै ९९.६२ सम्म कर्जा प्रवाह गरे । प्राइम बैंकले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सीडी रेसियो ९९.६२ पुर्याएकाे थियो । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमै सीडी रेसियो लागू गरेको भएर असार मसान्तसम्म ९० भन्दा तल ल्याउनका लागि छुट दिएको थियो । त्यही छुटलाई आधार मानेर बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा माथि गएर लगानी गरेका हुन् । आफूसँग लगानीयोग्य रकम नहुँदा नहुँदै पनि बैंकहरूले व्यापक लगानी गर्दा औसतमा सीडी रेसियो ९१ भन्दा माथि पुगेको थियो ।

सबै लगानी अनुत्पादक छैन

२०७७/०७८ मा बैंकहरूसँग तरलता प्रशस्त थियो । बैंकहरूको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटेको थियो । बैंकहरूले ऋण प्रवाह गरेका कारण पनि ब्याजदर अन्तर धेरै घटेको थियो । राष्ट्र बैंकले २०७८ असारसम्मकै गुड लोनमा ३ प्रतिशतले कर्जा जोखिम प्रावधान (लोन लस प्रोभिजन) बढाउनु भन्यो । लोन लस प्रोभिजन बैंकहरूको बढेका कारण २०७७/०७८ मा नाफा खुम्चिएको थियो ।  ब्याजदर अन्तर घटेको लोन लस प्रोभिजन बढेका कारण नाफा घटेको थियो । अहिले त्यो सम्बोधन भएर बजारमा तरलताको अभाव भएको छ । तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले प्रिमियम कम गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार केही बैंकले टर्म लोनमा पनि भुक्तानी बढाए भन्ने गुनासो छ । राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र नभई बैंकहरूले कृषि, जलविद्युत, साना तथा मझौला उद्योगमा ५० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले तोकेकै ठाउँमा बैंकहरूले लगानी गरेका छन् ।

बैंकहरूले धेरै कारणले नाफा कमाएका छन् 

बैंकहरूले गत वर्षको पुँजी वृद्धिले नौ प्रतिशत नाफा आर्जन गरेको छ । आयात पनि बढेको अवस्थामा प्रतीतपत्र खोल्दा नाफा बढ्छ । प्रतीतपत्र खोलेपछि दुई वटा आम्दानी बढ्छ । एउटा विदेशी मुद्रा सटहीको फाइदा (ट्रेडिङ गेन) पनि बढ्छ । प्रतीतपत्र खोल्दा कमिसन पनि आउने भएकाले नाफा बढेको हो । 

ब्याजदर पनि बढेकाले बैंकहरूको नाफा बढेको हो । पहिले ट्रेजरी बिल सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा २–३ प्रतिशतसम्म फाल्नुपथ्र्यो अहिले १०–११ प्रतिशतमा पनि ट्रेजरी बिलमा लगानी गरिरहेका छन् यसले पनि बैंकहरूको नाफा बढाउँछ । अन्तर बैंक कर्जा पनि बढेकाले धेरै कारणले बैंकहरूको नाफा बढेको हो । १२ प्रतिशत कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड)को कारण र पुँजीको कारणले नाफा वृद्धि देखिन्छ । १३ प्रतिशत कर्जा पनि वृद्धि भएको छ । धेरै कारणले बैंकले नाफा कमाएका छन् ।

(टक्सार म्यागजिन, भदाै २०७९, पृष्ठ ६ देखि ९)