सेबनले सेयर निष्काशन गर्न ढिलाई गर्दा लगानीकर्ताले एक खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ गुमाएः इप्पान

काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबन) ले सेयर निष्काशन गर्न ढिलाई गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र एक खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएकाे स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएकाे छ ।

इप्पानका अनुसार २०८० साल जेठपछि आइपिओ र राइट सेयर निष्काशनमा ढिलाई गर्दा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आएपिओ र ७ राइट सेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसक्दा रकम गुमाउनु परेको हो ।

इप्पानले गरेको अध्ययनको आधारमा बिहीबार सेबनलाई पठाएको पत्रमा गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको निष्काशन हुन नसकेको तथा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनु परेको उल्लेख छ ।

सेबनमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएको तथा कुनै पनि कानूनमा नभएको सेयर निष्काशनका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने लगायतका कारण देखाउँदै सेबनले सेयर निष्काशनमा ढिलाई गर्दै आएको छ । यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आएपिओका लागि सेबनले अनुमति दिएको छ भने ११ कम्पनीलाई राइट सेयरका लागि अनुमति दिएको छ ।

बिहीबार इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबनलाई लेखेको पत्रमा आइपिओको लागि आवेदन दिएर कुरिरहेको र आवेदकबाट हटाइएका लागि पुनः सहभागी गराई ती कम्पनीको तुरुन्तै आईपीओ जारी गर्न तथा उत्पादनपछिको आईपीओ निष्काशन र छुट्टाछुट्टै आईजिन कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जान वाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यस अघि पनि पटक पटक नियमित रुपमा जारी हुनुपर्ने सेयर निष्काशनमा ढिलाई भएपनि इप्पानले सेबनका साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेपनि हालसम्म सुनुवाई नभएकाे जनाएकाे छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि पुनः लामो समयदेखि रोकिएको सेयर निष्काशनलाई अघि बढाउन इप्पानले सेबनलाई पुनः पत्र पठाएको हो ।

आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिने तथा धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आइपिओको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेका हुँदा जलविद्युत प्रवद्र्धकले आयोजनाको लागत कम गर्नको लागि वित्तिय व्यवस्थापन गर्दा नै आइपिओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिने व्यवस्था रहेकोले निर्माणाधीन अवस्थामै आइपिओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा माग गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको लागि निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणको सेयर जरुरी हुने व्यवस्था गरिएकोमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दै स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था विनै विद्युत उत्पादन सुरु नगरेसम्म आइपिओको निवेदन नै नलिने नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत र गैरकानुनी भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी सिडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकहरुलाई छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्काशन गरिसकेका जलविद्युत कम्पनीको सेयर समेत ६ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत नगरिएको र यसले गर्दा गैर आवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत लगानी नगर्ने वातावरण सिर्जना हुने भदै यो लागू नगर्न माग गरिएको छ ।

पत्रमा एक जिम्मेवारी नागरिक र ऊर्जा उत्पादकको नाताले ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउनका लागि मिति २०८० साल भदौ २४ गते मा धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत शुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै जनताको गुनासा र सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको जानकारी गराउँदै बत्ती नबजुञ्जेलसम्म सेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्नका लागि सहयाक कम्पनीले पीपीए र वित्तिय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आइपिओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भैसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत शुशासनप्रति इप्पान प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।