जेनजी आन्दोलनमाबाट प्रभावित उद्योग/व्यवसायले कस्तो अवस्थामा ०.५ प्रतिशत प्रिमियममा पाउँछन् ऋण ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीले कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन संशोधन÷परिमार्जन÷थप गर्दै जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीले कर्जा ऋणीको अनुरोधमा प्रभावको यकिन गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने जनाएको हो ।

यस्तै, यस आन्दोलनबाट प्रभावित ऋणी संस्थासँग फर्वाड÷ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् ।

रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपको अवरोधबाट प्र्रभावित कर्जामा पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचनाको सुविधा पाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरेर कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

यो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ भने पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा छ सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियम र कर्जाकोस्वपुँजी अनुपात (डेब्ट टु इक्युटी रेसियो) ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिएको छ ।

उद्योग÷व्यवसाय पुनस्र्थापना गरेर सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले यसरी प्रवाह भएको कर्जाकोस्वपुँजी अनुपात (डेब्ट टु इक्युटी रेसियो) ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालू रेसियो) ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।

राष्ट्र बैंकको पहिलाको व्यवस्था अनुसार सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनहरूमा ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालू रेसियो) ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावितहरूलाई सवारी साधन खरिदमा सहज बनाएको हो ।

आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्था÷प्रतिष्ठानले ‘पे रोल प्रोटेक्शन स्किम’ ल्याएर बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नु पर्नेछ भने यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यो अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनु पर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, कम्तिमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तिमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।