काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन-जी नेतृत्वको देशव्यापी आन्दोलन र त्यसपछिको एमाले-कांग्रेस सरकारको विघटन र नयाँ विकास क्रमले आर्थिक पुनरुत्थानको गतिलाई अस्थायी रूपमा सुस्त बनाउने जोखिम बढेको स्वीकार गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसिएफ)को छैठौँ किस्ताका लागि अनुरोध गर्दै लेखिएको पत्रमा भनिएको छ- “प्रदर्शनको पूर्ण आर्थिक प्रभावको मूल्याङ्कन भइरहेको भए तापनि व्यापार, सामग्री व्यवस्थापन (लजिस्टिक), पर्यटन र क्षति भएका सम्पत्तिहरूमा आएको अवरोधका कारण आर्थिक पुनरुत्थानको गति अस्थायी रूपमा पछाडि धकेलिन सक्ने सम्भावना छ।”
अर्थमन्त्री खनाल र गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलद्वारा सरकारका तर्फबाट लेखिएको पत्रमा सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन सुदृढ गर्न तथा युवाहरूका लागि रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने युवा-नेतृत्वको आह्वानलाई सम्बोधन गर्न पूर्ण प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
यस्तै अन्तरिम सरकारले फागुन तोकिएको आम निर्वाचन मार्फत सहज राजनीतिक सङ्क्रमण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, जसबाट मुलुकमा अझ स्थिर राजनीतिक परिदृश्य स्थापित हुने विश्वास दिलाइएको छ ।
जेन-जी नेतृत्वको आन्दोलन पछिको पुनर्निर्माण, निर्वाचनसम्बन्धी खर्च र अझ उत्पादनशील लगानी परियोजनाहरूमा कोषहरू पुनः विनियोजन गरेर वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने योजना रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले बृहत् आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वलाई कुनै पनि हालतमा डगमगाउन नदिने दृढ प्रतिबद्धता मुद्रा कोष समक्ष व्यक्त गरेको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा सरकारले सम्भावित नियामक सहजताका उपायहरू लाई सीमित, लक्षित, समय-सीमाभित्रका बनाउने र यथाशीघ्र चरणबद्ध रूपमा हटाउने सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन सुदृढीकरण, र युवा रोजगारी प्रवर्द्धन मार्फत निजी क्षेत्रको विश्वास बहाल गर्न, आन्तरिक माग पुनरुत्थानको गति बढाउन र काम तथा अध्ययनका लागि हुने ठूलो बाह्य बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने सरकारले विश्वास लिएको पत्रमा उल्लेख छ।
मुद्रा कोषको नेपालका वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक कावीवध सुमावोङ र कार्यकारी निर्देशकका वरिष्ठ सल्लाहकार विष्णु महरद्दिकाले हालैका राजनीतिक घटनाक्रम अल्पकालीन भए तापनि त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पारेको नेपाल प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
अक्टोबर १ मा सम्पन्न समीक्षा प्रतिवेदनमा हालैका अवरोधहरूले व्यावसायिक क्षेत्रको विश्वासलाई कमजोर बनाएकोले त्यसलाई बढावा दिन सरकारले एकीकृत व्यापार पुनरुत्थान योजना ल्याएको उल्लेख गर्दै यो योजनामार्फत अनुदान, करमा सहुलियत र सञ्चालन सम्बन्धी सहयोग प्रदान गरिने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्