सरकारमाथि सुदन गुरुङको हस्तक्षेपप्रति दलहरुको असन्तुष्टी

काठमाडाैं । जेन जी आन्दोलनमा बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको हाल मुख्य एजेण्डा ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गराउनु हो । तर सरकार गठन भएको झन्डै एक महिनासम्म पनि वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन नसकेको प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बताउन थालेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले वर्तमान सरकारमाथी हामी नेपाल नामक एनजीओका सुदन गुरुङ हावी भएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाउन थालेका छन् । जेन जी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता भन्दै गुरुङले सरकारमाथी अनावश्यक हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् । जेन जीका मागहरुप्रति सकरात्मक रहेका दलहरु गुरुङको गतिविधिप्रति भने रुष्ट छन् ।

केही सयम अगाडी गुरुङले संविधान च्यात्ने कि राख्ने भन्नेमा आफू दुविधामा रहेको बताएका थिए । यस्तै गुरुङले प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा, अख्तियार प्रमुखको राजनामा माग गर्ने लगायत सरकारी कार्यलयमा गएर अनावश्यक निर्देशन दिँदै आएका छन् । यस्तै उनले निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारलाई दबाब दिइराखेका छन्र ।

ओली र लेखक विरुद्ध प्रहरीमा जेन जी आन्दोलनमा मृतक भएका परिवारको नाममा जाहेरी पनि परेको छ । तर प्रहरीले उक्त जाहेरी सरकारले जेन जी आन्दोलनको घटनाका जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगमा पठाएको छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरुले भदौ २३ र २४ को घटना छानविन बन्न सरकारले आयोग गठन गरिसकेको अवस्थामा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दिएको दबाबलाई असामान्य रुपमा लिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता माधवप्रसाद सापकोटा कोही कसैको लहडमा राज्य लाग्न नहुने बताउछन् । पछिल्ला दिनका निश्चित केही घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने सरकारले दिएको संकेत सहज नभएको उनको भनाई छ । जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहारको छानविन बन्न आयोग बनिसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा दोषी ठहर भएमा कारबाही गर्न सकिने बताए ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य उमेशजंग रायमाझीले सरकार सञ्चालन वैधानिक तरिकाले र वैध नेतृत्वमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिए । संवैधानिक रुपमा सरकार सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिदै उनले असंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरू हावी हुन थालेमा मुलुक खतरामा पर्नसक्ने बताए । उनले सरकार संवैधानिक संरचनाभित्रै रही स्वतन्त्र र जिम्मेवार रूपमा सञ्चालन नभएमा राज्य नै “फेलियर स्टेज” तिर धकेलिन सक्ने खतरा रहेको बताउनु भयो ।

“सरकार सञ्चालन चाहीँ वैधानिक तरिकाबाट हुनुपर्छ, वैध मानिसबाट हुनुपर्छ । पञ्चायतको समयमा एउटा भनाई थियो भूमीगत गिरोह भनेजस्तो,” उनले भने, “असंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरु यदी विस्तारै हावी हुन थाले भने त्यसले मुलुकको राजनितिलाई धमिलो बनाउँछ ।”

एमालेका नेता महेश बर्तौलाले राज्य संयन्त्रमा अनाधिकृत हस्तक्षेप भइरहेको बताउछन् । यसले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा ठेस पु¥याइरहेको उनको भनाई छ । बर्तौलाको विशेष निशाना पनि हामी नेपाल नामक गैर–सरकारी संस्थाका व्यक्तिहरू र उनीहरूको सरकारी तहमा देखिएको प्रभावमाथि छ । उनले यसलाई राज्य संरचनाभित्र ‘अनुशासनहीनता’ को संज्ञा दिँदै अराजकता र भीडकै दबाबमा राज्य चल्ने हो भने मुलुक दिशाहीन बन्न जाने बताए ।

उनले भने, “राज्यका औपचारिक संयन्त्रहरुलाई अनाधिकृत मानिसहरुले अनाधिकृत ढंगबाट प्रवेश दिएर, खुलमखुल्ला महत्व दिएर अनाधिकृत निर्देशन दिनेकुरा, राज्यका सूचनाहरु माग गर्ने कुरा, के भयो के भएन भन्ने कुराको एउटा माथिल्लो तहको निकायले जस्तो तल निर्देशनहरु जारी गर्ने कुरा त्यो किमार्थ यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा, लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा, विधिको शासन वकालत गर्ने हामीहरुको लागी त्यो उपयुक्त कुरा होइन ।”