काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आएको तीन महिना बित्न लाग्दा कार्यान्वयनको अवस्था गत वर्षकाे भन्दा कमजोर देखिएको छ । सुस्त सरकारी कार्यशैली, पछिल्ला दिनमा भएका आन्दोलनको प्रभाव चालु बजेटमा देखिएको हो ।
सरकारी खर्च, आम्दानीको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारले असोज २५ गतेसम्म कुल राजश्व लक्ष्यको १४.७९ प्रतिशत उठाएको छ । अघिल्लो वर्षको यस अवधीमा सरकारले कुल राजस्व १६.६६ प्रतिशत उठाइसकेको थियो ।
खर्च प्रणाली पनि सरकारको उस्तै कमजोर देखिएको छ । असोज महिना सकिन लाग्दा अहिलेसम्म सरकारले कुल बजेट १७.२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधीमा १७.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
कुल बजेट मध्ये चालु आवको समीक्षा अवधीमा तलब भत्तासहितमा हुने खर्च अर्थात चालुतर्फ विनियोजित बजेटको २०.११ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ भने विकास बजेट एकदमै कम अर्थात विनियोजितको ८ प्रतिशत मात्रै खर्चेको छ ।
रोचक कुरा त, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष भएर सरकारलाई केही महीनापहिल्यै सरकारी प्रणालीमा रहेका समस्याहरु सुधारका लागि प्रतिवेदन बुझाएका उनै रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री छन् । उनै अर्थमन्त्री खनाल आफैँले बनाएका सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपनि केही गर्न सकेका छैनन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा समेत आफैँले देखाएका समस्यालाई समाधान गर्न खनाल चुक्दै गएको सरकारी निकायले उपलव्ध गराएको तथ्यले प्रष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्