काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जलविद्युत्को लाइसेन्स दिने निकाय र बत्ती किन्ने निकायबिच अन्तरसम्बन्धको खोजी गरेका छन् ।
विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए)को दबाब बढेपछि कार्यकारी निर्देशक सिलवालले लाइसेन्स दिने निकाय र बत्ति किन्ने निकाय अर्थात प्राधिकरणबिच अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पिपिए नगर्दा आयोजनाहरूमा गरिएको अर्बौंको लगानी डुब्न लागेको ऊर्जाउत्पादकहरूले बताउँदै आएका बेला नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सिलवालको यस्तो धारणा आएको हो ।
नेपाल न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीमा कार्यकारी निर्देशक सिलवालले पिपिए नै नगर्ने भन्ने आशय प्राधिकरणको नभएपनि सबै पक्ष हेरेर आवश्यकताअनुसार गर्दै जाने बताएका छन् । उनले भनेका छन्,“अब कम्तिमा लाइसेन्स दिने निकाय र बत्ती किन्ने निकायबिच अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्छ ।”
कार्यकारी निर्देशक सिलवालकाअनुसार विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स अब हचुवाको भरमा दिन हुँदैन ।
उनले भने,“कस्तो नहोस् कि लाइसेन्स दियो, फिजिबिलिटी स्टडी गर्यो, उहाँ (सम्बन्धित सरकारी निकाय) ले जेनेरेसन लाइसेन्स पनि दिइदिनुहुन्छ तर पिपिए हुँदैन । ऊर्जा उत्पादकहरूले लगानी गरेको हुन्छन् । सर्टेन दस्तुरहरू तिरिसक्छन् । बिजुली नकिन्दिँदा त निजी क्षेत्रमा फ्रस्ट्रेशन हुन्छ नै ।”
सिलवालको भनाईमा प्राधिकरणले उत्पादित विजुली किन्ने, नकिन्ने निक्र्यौल गरेर मात्रै लाइसेन्स दिने निकायले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र दियो भने मात्रै कसैलाई समस्या हुँदैन ।
१२ हजार मेगावाटको पिपिए भइसकेको छ । अहिले माग धान्नसक्ने अवस्थाको पिपिए भइसकेका कारण तत्काल जरुरी नरहेको कार्यकारी निर्देशक सिलवालको भनाइृ छ ।
यद्यपि आफूहरूले उर्जा क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध पार्न नचाहेको उनको भनाई छ ।
कार्यकारी निर्देशक सिलवालले खपत वृद्धि, निर्यातको अवस्था, ट्रान्समिसन लाइनको क्षमताहरूलाई विचार गरेर आवश्यकताअनुसार पिपिए गर्ने प्रक्रियाहरू प्राधिकरणले अघि बढाउने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्