तीन महिनामै दुई लाख १० हजारले लिए श्रम स्वीकृति : दुबइले भिसा रोक्यो,अरु देशको पनि सुरक्षा चासो

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै २ लाख १० हजारले श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश उडेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन (साउन–असोज महिनासम्ममा) २ लाख १० हजार ५ सय १६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

विभागकाअनुसार चालु आ.व. २०८२/८३ को साउन, भदौ र असोजमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको जानेको यो सङ्ख्या अघिल्लो बर्षको तुलनामा बढेको देखिन्छ ।

गत आ.व. २०८१/८२ को सोही अवधिमा १ लाख ७० हजार ६ सय ३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क विभागसँग छ । चालु आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको सङ्ख्या ३९ हजार ९ सय १३ जनाले बढी रहेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि संयुक्त अरब इमिरेटस (युएई), साउदी, कतार, ओमान, बहाराइन, कुवेतमा नेपाली श्रमिक रोकिएको बताइए पनि ती देशमा जानेको सङ्ख्यामा कमी नआएको तथ्यले देखाएको छ ।

असोजमा मात्रै युएईका लागि साढे १८ हजारले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।

युएईपछि कतारका लागि ११ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने साउदीका लागि ८ हजार ७ सय ९१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

कुवेतका लागि चार हजार ५ सय २३ जना छन् । गत आ.व.मा रोजगारी खोज्दै ८ लाख ३९ हजार बढी युवा बिदेसिएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुका अनुसार जेनजी आन्दोलनको असर वैदेशिक रोजगारीमा अझै पूर्णतयता देखिएको छैन् । तर पनि आगामी दिनमा देखिन सक्छ । दुबईले भिसा रोकेको छ भने अरुले सुरक्षा चासो बढाएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले जेन–जी आन्दोलनपछि दुबइले भिसा रोकेको बताए । उनकाअनुसार अन्य देशले पनि सुरक्षामा चासो देखाइरहेका छन् ।

गुरुङले भने, “दुबई इमिरेट्सलेले भिसा रोकेको छ । कामदारको मात्रै नभइ विद्यार्थी भिसा पनि रोकेको अवस्था छ । अन्यदेशको सन्दर्भमा नेपालका जेलबाट कैदीहरू भागेका कारण कतै अपराधी त आएको छैन् भनेर बुझाइका कारण ती देशहरुले चासो देखाइरहेका छन् । खासगरी दुबइ बाहेक अरु देशले धेरै नै कडाइ गरेको अवस्था छैन् ।”

पछिल्लो समय श्रम गन्तव्यबाट माग बढी आएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेको उनको भनाइ छ ।

विभागले पनि श्रम गन्तव्यमा गरिएको श्रमिकमैत्री कानून परिमार्जन, श्रम स्वीकृति सेवालाई पूर्ण अनलाइन र गन्तव्यमा श्रमिक अभावका कारण माग पनि बढेको विभागको अनुमान गरेको छ ।