काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको महशुल भुक्तानीमा सहजिकरणका लागि ऊर्जा,जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्राललाई निर्देशन दिएको छ ।
कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ऊर्जा, मुख्य सचिव,नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव र उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको उपस्थितिमा भएको छलफल कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका सचिव फणिन्द्र गौतमले लेखेको पत्रमा ‘महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन’ भनिएको छ ।
डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो । केही उद्योगले किस्तावापतको रकम तिरेर लाइन जोडे पनि कतिपय ठुला उद्योगले प्रमाण विनाको महसुल नतिर्ने अडान कायमै राखेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जा मन्त्री बनेर आएकार कुलमान घिसिङले पहिलो निर्णय नै डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको महशुल उठाउने निर्णय गरेका थिए ।
उनले अघिल्लो सरकारको पालामा बनेको पुनरावलोकन समिति खारेजसमेत गरेका थिए । घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदादेखि नै डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको महशुल विवाद थियो ।
सोही विवादमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गरेको थियो ।
पत्रमा ‘ महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायी एवं उद्योग बाणिज्य महासंघबिच सहमति गरी उद्योग सञ्चालनलाई सुचारु गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ समेतलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ’ भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्