काठमाडाैँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले आफ्नी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकारमाथि भएको हमलापछि सरकारको उदासीनताप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनको घरमा आगजनी गरी हत्या प्रयास गरिएको थियो । चार दशकभन्दा लामो समय फिजिक्सको प्राध्यापक रहेकी चित्रकार गम्भीर घाइते भएकी छन् र अहिले अस्पतालमा उपचाररत छिन् न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा खनालले सरकारले चित्रकारको अवस्थाबारे एक शब्द पनि नसोधेको भन्दै प्रश्न उठाए ।
“सरकारले जेन–जी आन्दोलनका हत्या र घाइतेहरूको छानबिन, शहीद घोषणा र निःशुल्क उपचारको कुरा ग¥यो । तर प्रधानमन्त्रीको घोषणामा रविलक्ष्मी चित्रकारलाई किन बिर्सियो ? उहाँ ४० वर्ष फिजिक्स पढाउने प्राध्यापक र गृहिणी हुनुहुन्छ । जल्लादहरूले चारैतिर घेरेर घरबाट बाहिर निस्कन नदिई हत्या प्रयास गरे । अन्ततः उहाँलाई बचाइयो, तर अहिले अस्पतालमा हुनुहुन्छ । म प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँ घाइते हो कि होइन ?,”उनले भने ।
उनले यो प्रश्न व्यक्तिगत मात्र नभएको बताए । चार दशक देशलाई योगदान दिने प्राध्यापकको उपचारमा सरकारमाथि उनले प्रश्न गरे । सरकारले जेन–जी घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको घोषणा गरे पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीकी श्रीमती भएकै कारण चित्रकारको उपचारमा मौन छ ।
खनालले थपे, “तीन करोड जनताको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु— उहाँ घाइते हुनुहुन्छ कि हुहुनुन्न ? उपचारको दायित्व सरकारको छ कि छैन ? आजसम्म एक शब्द सोधिएको छैन, कसैलाई पठाइएको छैन, खर्चबारे पनि चासो छैन ।”
घर जल्यो, सम्पती खरानी, बैंक खाता शुन्य
घटनाको क्रुरताले खनाल परिवार मात्र होइन, धेरैलाई स्तब्ध बनाएको छ । आन्दोलनकारीले खनालको घर पूरै जलाएका छन् । सम्पती नष्ट भएको छ ।
उनले भने, “मेरो घर जलाएर खरानी बनाइयो । भित्रको सम्पती पनि खरानी भयो । देशमा यत्रा बैंक छन्, मसँग एउटा खाता छैन । दुई खाता खोलेको थिएँ तर राख्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने ? हरेक दिन खर्च आउँछ, खर्च हुन्छ-यस्तै छ मेरो अवस्था ।”
आफूसँग धेरै सम्पती नभएको बताउँदै उनले ७० रोपनी जग्गामध्ये ५५ रोपनी सरकारलाई दिएको उल्लेख गरे । त्यसैमा इलाममा सिटिइभिटीको कार्यालय बनेको छ । यो घटना राजनीतिक हमलाको शिकार बनेका पूर्वनेताको परिवारप्रतिको उपेक्षा मात्र होइन, योगदान दिएका व्यक्तिको सुरक्षा र सम्मानमा राज्यको असफलता हो । खनालको सार्वजनिक अपीलले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । यसबारे अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जवाफ दिनुपर्ने उनको आग्रह छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल



प्रतिक्रिया दिनुहोस्