काठमाडाैँ । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सामाजिक न्यायको पूर्णताका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता रहेको बताएकी छन् ।
आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालजस्ता मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन र समानतामूलक बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताएकी हुन् ।
उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को कार्यान्वयनले हरेक नागरिकलाई स्वदेशमै श्रम गरेर बस्न सजिलो वातावरण सिर्जना गर्ने र समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने आधार तयार गर्ने उल्लेख गरिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “मेरो न्याय क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभवले सामाजिक न्यायको महत्व बुझेको छु। तर वर्तमान भूमिकाको जिम्मेवारी हेर्दा परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय सम्भव छैन। यस ऐनको सफल कार्यान्वयनले धनीले गरीबलाई, निरोगीले रोगीलाई सहयोग गर्ने सामाजिक ऐक्यबद्धताको सिद्धान्तमा आधारित उत्पादनमूलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ।”
उनले एकीकृत, दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माणका लागि औपचारिक क्षेत्रमा अनिवार्य आवद्धता, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको कानूनी सह–योगदान, सरकारी कर्मचारीको कोषमा आवद्धता सुनिश्चितता र कोषको रकम न्यायोचित प्रतिफलसहित आन्तरिक पुँजीको रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रीहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्ना श्रमिक–कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई बोझको रुपमा नलिन आग्रह गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्