तोकिएको प्रसारण शुल्कलाई इप्पानले गर्‍यो स्वागत, दर महङ्गाे भएकाे भन्दै पुनर्विचारको माग

काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी मापदण्ड जारी भएको निर्णयलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वागत गरेको छ। तर तोकिएको शुल्कदर प्रतिस्पर्धी बजारका लागि महँगो भएको भन्दै संस्थाले असहमति जनाउँदै पुनर्विचारका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

विद्युत नियमन आयोगले २०८३ साल असोज १५ गते राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरेको थियो। असोज २० गते बसेको इप्पानको २०७औं बैठकले यसलाई निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय भएकाे ठहर गरेकाे छ।

इप्पानका अनुसार शुल्क निर्धारण भएसँगै निजी क्षेत्रले सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको र चलाएको राष्ट्रिय प्रसारण संरचना तोकिएको शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न पाउने अवस्था बनेको छ।

यसले प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको अवधारणा व्यवहारमा लैजाने नियामकीय आधार तयार पारेको संस्थाको भनाइ छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको र आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार नबनाई विद्यमान ग्रिडमार्फत विद्युत् खरिद–बिक्री र व्यापार गर्ने बाटो खुलेको जनाएको छ।

तर शुल्कदरमा भने इप्पानको असहमति छ। आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा, तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ।

इप्पानका अनुसार जलविद्युत आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर (पीएलएफ) ६०–६५ प्रतिशत मान्दा वास्तविक लागत प्रतिकिलोवाट घण्टा ९५ पैसा र प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ६ लाख ८७ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ पर्न जान्छ।

वर्षभरि प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि भार बढाउने भएकाले ५७ पैसा प्रतियुनिट मात्र हेरेर शुल्क सस्तो भन्न नमिल्ने संस्थाको तर्क छ। उसले यो दर वैज्ञानिक र प्रतिस्पर्धी नरहेको दाबी गरेको छ।

खुला पहुँचको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने, बजार विस्तार गर्ने र उत्पादित बिजुली प्रतिस्पर्धात्मक लागतमा स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म पुर्‍याउने हो भने शुल्क पनि लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र क्षेत्रीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्ने इप्पानको जोड छ।

शुल्क गणनामा कर्मचारी खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, क्रस–बोर्डर प्रसारण शुल्क र लगानीमा प्रतिफलसमेत समावेश गरिएको छ। इप्पानका अनुसार दीर्घकालीन ऋणको ब्याज एक अर्ब ७७ करोड १० लाख, चालू पुँजी ऋणको ब्याज ४ करोड ९० लाख, प्रसारण सेवा शुल्क खर्च ९१ करोड र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल ३ अर्ब ९८ करोड ३० लाख देखाइएको छ।

न्यून अन्य आम्दानी ६३ करोड ३० लाख कटाएपछि कुल रकम ११ अर्ब १ करोड ५० लाख उल्लेख भएको छ। यति ठूलो रकम देखाएर शुल्क गणना गरिएकोमा असहमति रहेको र यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ।

नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कसँगै क्रस–बोर्डर प्रसारण शुल्क थपिँदा प्रवर्द्धकले उत्पादन गरेको बिजुलीको लागत झन् महँगो हुने इप्पानले बताएको छ। भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सुविधा भएकाले नेपालले उच्च शुल्क लगाउँदा नेपाली बिजुली भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने उसको चिन्ता छ।

प्रसारण शुल्ककै कारण नेपाली बिजुलीको लागत डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने र निर्यात सम्भावनामा असर पर्न सक्ने उसको आंकलन छ। विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नपरे पनि भविष्यमा निर्यातमुखी आयोजनाका लागि उच्च प्रसारण शुल्क ठूलो चुनौती बन्न सक्ने इप्पानले जनाएको छ।

यसै सन्दर्भमा इप्पानले विषयमा थप अध्ययन तथा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जनाउँदै प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक तथा पारदर्शी बनाउन माग गरेको छ।

साथै प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी तथा वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यताअनुकूल छ/छैन भनेर पुनरावलोकन गर्न, र ह्विलिङ शुल्कको आवधिक पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था कायम गर्न पनि संस्थाले आग्रह गरेको छ।