काठमाडाैँ । सरकारले रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने कार्यलाई तीब्रता दिएको छ । सडक विभागले मात्रै अहिले विभिन्न डिभिजन, योजना कार्यालयमार्फत २ सय २९ ओटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यी ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीहरूसँग समयमै काम नसकिनुको कारण पेस गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ । सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले सडक डिभिजन काठमाडौंअन्तर्गतका २५ सहित ३८ वटा ठेक्का तोडिएको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार अलपत्र ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्ने शिर्षकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ठेकेदारलाई १५ दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन आह्वान गरिने गरिएको छ ।
कतिपय निर्माण व्यवसायीले सूचना निकालेर स्पष्टीकरण माग गरेपछि पनि काम सुरू गरेका छन् । त्यस्ता आयोजनाहरूको ठेक्का तोडिएको छैन, जवाफ नपठाएर सम्पर्कबिहीन बनेकाहरुको धमाधम ठेक्का तोडिएको छ । अझै पनि रुग्ण ठेक्कामा केही तोड्ने प्रक्रियामा रहेका र केहीमा काम अघि बढेको खड्काको जानकारी दिए।
खड्काले विगतमा राजनीति भएका कारण ठेक्का अघि बढ्न नसकेको भए त्यतिबेलै निर्माण व्यवसायीले कामको जिम्मेबारी नलिन सक्थे, ठेक्का तोड्ने अधिकार पनि उनीहरूमा पनि थियो । अनेक बहानामा आयोजनाहरु अड्काएकै कारण एक्सनमा उत्रनु परेको उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरू भने सरकारले व्यवस्थापन नगरि हचुवाकै भरमा ठेक्का तोडेको भन्दै आक्रोशित छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकारले ठेक्काहरू रुग्ण हुनुको कारण पत्ता लगाइ त्यसको निराकरण खोज्नुपर्ने बताउँछन् । उनकाअनुसार अहिले जतिपनि ठेक्काहरू रुग्ण भएको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढि सरकारी कर्मचारीको कारणले भएको छ ।
सिंहकाअनुसार आयोजना रुग्ण बन्नुको मुख्य कारण कर्मचारी नै हुन् । उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ । काम नगर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजर, कार्यालय प्रमुखहरुलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । वास्तविक रुपमै ठेक्काहरूलाई रुग्ण बनाउने काम गर्नेहरूलाई सरकारले कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने सिंहको भनाइ रहेको छ ।
हिजोका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले दिएका निर्देशन पालना सरकारी अधिकारीहरुले गर्दा पनि आयोजनाहरूरुग्ण बनेको सिंहको बुझाइ रहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा भएका प्रावधानहरूलाई सरकारी कर्मचारीहरूले नै पालना नगरेकाले अहिले समस्या बिकराल बनेको सिंहले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्