काठमाडाैँ । लामो समयदेखि अलपत्र परेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी परियोजना तत्काल अगाडी बढाउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्रीहरूलाई बुधवार भेटेर उनीहरुले परियोजनालाई अगाडी बढाउन माग गरेका हुन् । पुर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी परियोजना छिटो भन्दा छिटो सुरूवात गर्न आग्रह गरेको जनानकारी दिए ।
उनले सुरूमा नेपाल आफैँले परियोजना बनाउने भनेपनि पछिल्ला सरकारहरुले त्यसलाई विभिन्न बाहानामा अड्काएर राखेको आरोप लगाए । हाल कम्पनीमार्फत परियोजनाको काम अगाडी बढाउने कुरा आएकोले त्यसलाई पनि छिटो सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल परियोजनाका बारेमा धेरै जानकार रहेको उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले अर्थमन्त्रीले समेत यसलाई अगाडी बढाउन कुनै समस्या नभएको बताउनुभएको जानकारी दिए । यो परियोजना छिट्टै सूरु गर्न सक्ने सरकारको कुरा आएको उनको भनाइ छ ।
उनले परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।उनले बुढीगण्डकी आयोजना जलविद्युत आयोजना मात्रै नभई बहुउदेश्य आयोजना भएकोले स्थानीयहरूलाई विस्थापित नगरिकन पर्यटन विकास, आर्थिक गतिविधिको विकास गर्नुपर्ने बताए ।
उनले परियोजनाको वरिपरि चक्रपथ बनाएर स्थानियलाई सोही क्षेत्रमा पुनस्थाएपित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रधानमन्त्रीले परियोजनाप्रति चासो राखेको उल्लेख गर्दै परियोजना निर्माणको लागि सरकार सकरात्मक रहेको पाएको बताए ।
पूर्वमन्त्री एवं विघठित प्रतिनिधि सभाका सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले २०६९ सालमा नै डिपिआर तयार भएर र ईआईए सम्पन्न भईसकेपनि हालसम्म बन्न नसकेको बताए । १२ सय मेगावटको जलाशाययुक्त आयोजना २०६९ सालमा नै शुरु भएको भए हाल बनिसकेको हुने उल्लेख गरे ।
उनले त्यति खेर २ खर्व ६९ अर्वमा परियोजना सम्पन्न हुने भएपनि अब बनाउदा ४ खर्ब ६ अर्व लागत लाग्ने स्थितिमा पुगेको बताए । उनले अब पनि नबनाए थप लागत बढ्दै जाने भएकोले तत्काल काम अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । उनले ४५ अर्ब जमिनको मुआब्जा वितरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै परियोजना निर्माणमा जति ढिलो ग¥यो, राज्यलाई त्यति नै बढी नोक्शानी हुने दाबी गरे ।उनकाअनुसार परियोजना बनेको भए वार्षिक ३२ अर्व रुपैयाँ बिजुली बेचेर आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो ।
विघठित प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका नेता राजेन्द्र बजगाईंले बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना मात्रै हो की भन्ने शंकामा रहेको पाइएको जानकारी दिए ।उनले त्यो शंका निवारण भएको बताए ।उनले बुढीगण्डकी परियोजनाको नामबाट उठेको रकम हरेक आर्थिक वर्षमा बुढीगण्डकीको खातामा फर्काउने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको उनले जानकारी दिए ।उनकाअनुसार २९ अर्व रुपैयाँ वार्षिक परियोजनाको खातामा जम्मा हुने देखिएको छ ।
धादिङ र गोरखाका सरोकारवालाहरूले प्रधामन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल लगायतलाई भेटेर बुढीगण्डकी परियोजना निमार्णको लागी दबाब दिएका हुन् । भेटघाटमा आयोजना प्रभावित जिल्लाका राजनितिक दल, जनप्रतिनिधि, विस्थापित परिवार लगायतको सहभागिता थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्