काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय तथा राजनीतिक सहमति कायम भए कम लागतमा इ–भोटिङ प्रणाली लागू गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘क्यान बि–टु–बि समिट २०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई सस्तो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकिने बताएका हुन् ।
सूचना प्रविधिको युगमा समेत अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर मतपत्र छाप्नुपर्ने, मतदान सामग्री बोकेर दुई दिनसम्म ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहनु दुःखद भएको मन्त्री खरेलको भनाइ थियो। उनले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट कम खर्चमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन सबै पक्षबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
डिजिटल रूपान्तरणको युगमा सरकार प्रविधिमैत्री भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खरेलले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा सरकार सक्रिय रहेको बताए ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले ‘जेन–जी आन्दोलन’ को भावना अनुरूप सुशासन कायम गर्दै फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिए।
मन्त्री खरेलले विकासका मागहरू पनि समयसँगै परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गरे। पहिला गाउँमा सडकको माग बढी हुने गरेकोमा अहिले डिजिटल मार्ग र प्रविधिगत पहुँचका लागि माग बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो। मन्त्रालयमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी फाइलको चाङ लागेको उल्लेख गर्दै उनले चालु अवधिमा यस क्षेत्रका नीतिगत व्यवस्था र संरचनागत सुधारमा गम्भीरताका साथ काम गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले आगामी निर्वाचनमार्फत असल र सक्षम व्यक्तिलाई राजनीतिमा ल्याउन क्यान महासंघले पनि भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा उद्यम गरिरहेका देशभरका प्रतिनिधिहरूबिच व्यवसायिक रणनीति तय गर्न, व्यवसायसम्बन्धी जिज्ञासा समाधान गर्न तथा सूचना प्रविधि व्यापारको विस्तारमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले ‘क्यान बि–टु–बि समिट २०२५’ आयोजना गरिएको क्यान महासंघले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्