काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ संशोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै कोषका सदस्य सचिव नरेश सुवेदीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत नचिन्ने भएको कारण आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न समस्या भइरहेको बताए ।
उक्त नियमावली संशोधन भइसकेपछि राजश्व लगायत स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग कोषको सम्बन्धको विषयमा समेत कुनै विवाद नहुने दाबी गरे ।
उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासको अध्ययन र स्थानविशेष समाधान आवश्यक भएको भन्दै त्यसको लागि कोषले आवश्यक कार्य गरिरहेको बताए ।
उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि एउटै विधि सबै स्थानमा प्रभावकारी नहुने उल्लेख गर्दै स्थानीय आवश्यकताअनुसार फरक फरक विधि लागु गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे ।
उनले फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कोषेले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको समेत बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्