काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालको पुस ९ गते (भोलि) हुने ४५औँ वार्षिक साधारण सभालाई लिएर देखिएको विवादमा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले औपचारिक रूपमा हस्तक्षेप गरेको छ ।
नाडाले केही समयअघि साधारण सभासम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा प्रशासनबाट आज जारी निर्देशनपछि उक्त सभा कानुनी रूपमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले आज नाडालाई पत्र पठाउँदै विधानअनुसार हरेक दुई वर्षमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रकाशित सूचनामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै एजेन्डा समावेश नगरिएको जनाएको छ ।
निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन नगरी साधारण सभा गर्नु कानुनसम्मत नहुने ठहर गर्दै सोहीअनुसार प्रक्रिया मिलाएर मात्र साधारण सभा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
प्रशासनको पत्रमा हाल अस्तित्वमा रहेको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाललाई नै महासंघमा लैजाने भन्ने प्रस्तावसमेत कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तो निर्णय साधारण सभामार्फत गर्न नमिल्ने भन्दै सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न र नगराउन आदेशानुसार निर्देशन दिइएको छ ।
यसअघि नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतिद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अध्यक्ष करण चौधरीको अध्यक्षतामा बसेका केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकहरूको निर्णयअनुसार नाडालाई महासंघमा लैजाने प्रस्तावसहित २०८२ साल पौष ५ गते बुधबार ललितपुरस्थित दि प्लाजामा साधारण सभा बोलाउने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
तर नाडाले सूचना सार्वजनिक गरेपछि आकाश गोल्छा पक्षका केही साधारण सदस्यहरूले निर्वाचन कार्यक्रमविनै साधारण सभा गर्न लागिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा आज प्रशासनले औपचारिक निर्देशन जारी गरेको हो ।
नाडाभित्र अध्यक्ष चौधरी पक्षले संस्थालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर स्थानीय प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले चौधरी इत्तर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका गोल्छा समूहको दाबीलाई कानुनी आधार दिएको देखिएको छ ।
प्रशासनको निर्देशनपछि तोकिएकै मितिमा साधारण सभा हुन्छ कि हुँदैन वा निर्वाचन कार्यतालिका समावेश गरेर पुनः प्रक्रिया अघि बढाइन्छ भन्ने विषय खुल्न बाँकी छ । नाडाको नेतृत्व विवाद र संरचनात्मक बहसले अटोमोबाइल क्षेत्रभित्र थप तरंग सिर्जना गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्